आतिशी, फोटो - मीडिया गैलरी
नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने दावा किया कि जैसे ही आप विधायकों ने सदन में महिलाओं के लिए 2500 रुपये के भुगतान का मुद्दा उठाया, उनके माइक्रोफोन बंद कर दिए गए और बाद में उन्हें बाहर फेंक दिया गया।
कालकाजी विधायक ने बताया कि सदन चलाने के लिए प्रतिदिन लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं और भाजपा को हमेशा अरविंद केजरीवाल को गाली देने के बजाय काम के मोर्चे पर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की याद दिलाई।
आतिशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सदन टैक्स के पैसे से चलता है। सदन चलाने के लिए हर दिन लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं। वभाजपा केवल आप और अरविंद केजरीवाल को गाली देना चाहते हैं और कुछ नहीं। मैं भाजपा को बताना चाहती हूं कि दिल्ली के लोगों ने आपको गाली देने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए चुना है। जैसे ही हमने सदन में 2500 रुपये का मुद्दा उठाया, अध्यक्ष, भाजपा विधायक तुरंत भड़क गए, हमारे माइक बंद कर दिए और हमें बाहर निकाल दिया गया।
कालकाजी विधायक आतिशी ने दावा किया कि भाजपा का दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने का कोई इरादा नहीं है। इस बीच, दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा शहर के स्वास्थ्य और बिजली के बुनियादी ढांचे को संभालने की आलोचना करते हुए दावा किया कि जब दिल्ली ऑक्सीजन और स्वास्थ्य सेवाओं की गंभीर कमी का सामना कर रही थी, तब सरकार ने शीश महल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया।
आशीष सूद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीएजी रिपोर्ट के हर पन्ने के साथ आप सरकार के और भी घोटाले सामने आ रहे हैं। जब दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, जब उन्हें मोहल्ला क्लीनिक की जरूरत थी, तब दिल्ली सरकार अपने शीश महल बनाने में व्यस्त थी। हाईकोर्ट और सीएजी ने उनके मोहल्ला क्लीनिक और तथाकथित स्वास्थ्य मॉडल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सभी विधायक आज इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे।
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उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सालों के वादे के बावजूद पिछली सरकार दिल्ली के बिजली के बुनियादी ढांचे में निवेश करने में विफल रही। उन्होंने कहा, “दिल्ली सरकार निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले कई सालों से दिल्ली सरकार ने दिल्ली के बिजली के बुनियादी ढांचे पर खर्च नहीं किया है। ग्रीष्मकालीन कार्य योजना की समीक्षा की जा रही है। सभी बिजली कंपनियों और अधिकारियों को अपने बुनियादी ढांचे पर काम करने का निर्देश दिया जा रहा है।”
