नवभारत लाइव की खबर के बाद मच्छरदानी खरीदी का टेंडर निरस्त।
मलेरिया प्रभावित इलाकों के लिए मेडिकेटेड मच्छरदानियां खरीदी जानी थीं।
CGMSC ने 19 नवंबर को जेम टेंडर तत्काल प्रभाव से किया रद्द।
300 रुपये प्रति मच्छरदानी की दर को लेकर शिकायतकर्ताओं ने उठाए थे सवाल।
खरीदी की शर्तों और संभावित आर्थिक नुकसान को लेकर हुई थी शिकायत।
Purchase of Mosquito Nets in Raipur, Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ में 62 करोड़ रुपये की मेडिकेटेड मच्छरदानी खरीदी को लेकर उठे सवालों के बाद बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। नवभारत लाइव की खबर प्रकाशित होने के बाद छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 20 लाख मच्छरदानियों की खरीदी के लिए जारी टेंडर निरस्त कर दिया है।
निगम ने 19 नवंबर 2026 को आदेश जारी कर जेम पोर्टल पर जारी टेंडर को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। हालांकि, टेंडर निरस्त करने के पीछे तकनीकी कारणों का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया गया है।
मलेरिया प्रभावित इलाकों में निशुल्क वितरण के लिए मेडिकेटेड मच्छरदानियों की खरीदी की जा रही थी। इसके लिए करीब 62 करोड़ रुपये की लागत से 20 लाख मच्छरदानियां खरीदने का प्रस्ताव था। निगम के महाप्रबंधक की ओर से जारी सूचना क्रमांक 7349/ तकनीकी /सीजीएमएससीएल / 2026 में जेम टेंडर संदर्भ क्रमांक GEM/2026/B/8188377 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की जानकारी दी गई है। यह सूचना प्रबंध संचालक के अनुमोदन से जारी की गई है।
इससे पहले नवभारत लाइव ने अपनी खबर में खरीदी प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर में बताया गया था कि स्वास्थ्य संचालनालय ने रेट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से खरीदी करने के लिए CGMSC को पत्र लिखा था। इसके बावजूद निगम ने जेम पोर्टल पर सीधे 20 लाख मच्छरदानियों की एकमुश्त खरीदी का टेंडर जारी कर दिया था।
इस प्रक्रिया को लेकर शिकायतकर्ताओं ने प्रति मच्छरदानी करीब 300 रुपये की प्रस्तावित खरीद दर पर आपत्ति जताई थी। उनका दावा था कि बाजार में इसकी कीमत करीब 250 रुपये है। इस अंतर के आधार पर लगभग 10 करोड़ रुपये की संभावित वित्तीय क्षति की आशंका जताई गई थी। शिकायत में यह भी कहा गया था कि यदि रेट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए खरीदी की जाती, तो इसी बजट में करीब 8 लाख अतिरिक्त मच्छरदानियां खरीदी जा सकती थीं।
खरीदी प्रक्रिया में एटीसी के तहत 25 लाख रुपये की शर्त को लेकर भी शिकायत की गई थी। शिकायतकर्ताओं ने इसे निर्धारित 80 प्रतिशत के दायरे से अधिक बताते हुए सवाल उठाए थे। उनका आरोप था कि इस तरह की शर्तों से छोटे और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को प्रतिस्पर्धा से बाहर होना पड़ सकता था। इस पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से भी की गई थी।
आमतौर पर मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में मच्छरदानियों के वितरण को ध्यान में रखते हुए मई-जून तक टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है और अक्टूबर से वितरण शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार टेंडर नवंबर के मध्य में जारी किया गया था। अब टेंडर निरस्त होने के बाद खरीदी प्रक्रिया को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं।