गन्ना किसानों को अब 425 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे।
कृषि मंत्री रामविचार नेताम बोले- किसानों को 70 रुपए अधिक मिलेंगे।
यह पूरे देश में सबसे अधिक है: कृषि मंत्री रामविचार नेताम।
धान खरीदी की दर को भी सरकार ने बढ़ाया।
Chhattisgarh Govt Purchase Sugarcane Hike: छत्तीसगढ़ सरकार ने गन्ना उत्पादक किसानों के लिए खरीदी मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि गन्ने का खरीदी मूल्य 355 रुपए से बढ़ाकर 425 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि यह पूरे देश में सबसे अधिक है। वहीं, प्रदेश में धान खरीदी की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। सरकार 15 नवंबर से किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेगी।
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में गन्ने का खरीदी मूल्य बढ़ाकर 425 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। पहले यह दर 355 रुपए प्रति क्विंटल थी। इस फैसले से गन्ना उत्पादक किसानों को प्रति क्विंटल 70 रुपए अधिक मिलेंगे। हालांकि, बढ़ी हुई दर के भुगतान की प्रक्रिया और लागू होने की विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।
वही खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी। मंत्री रामविचार नेताम के मुताबिक, किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा। किसानों को टोकन लेने में परेशानी न हो, इसके लिए बेहतर व्यवस्था की जा रही है। सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में 360 नए धान उपार्जन केंद्र खोलने की जानकारी भी दी है।
सरकार धान के स्थान पर दूसरी फसल लेने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए राशि बढ़ा रही है। मंत्री के अनुसार, अब प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि 11 हजार रुपए से बढ़ाकर 15 हजार रुपएकी जाएगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित करना और तिलहन जैसी दूसरी फसलों का उत्पादन बढ़ाना है।
मंत्री ने बताया कि एग्रीटेक आईडी के आधार पर किसानों की पहचान और उनकी जमीन का सत्यापन किया जा रहा है। बाहरी धान की आवक रोकने के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था अपनाई जा रही है। नए उपार्जन केंद्रों पर कर्मचारियों और मजदूरों की भर्ती से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
उन्होंने कहा कि कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को 35,589 करोड़ रुपए की आदान सहायता दी जा चुकी है। वहीं, 11,281 करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेजे जाने की जानकारी दी। सरकार जनवरी से एपीएल और बीपीएल दोनों श्रेणियों के हितग्राहियों को बिना टूट वाला सुपर फाइन चावल उपलब्ध कराने की भी तैयारी कर रही है।