मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई।
वित्तीय अनियमितताओं का मामला फिर चर्चा में आया।
अब मामले में न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
PMLA अदालत में पूरक अभियोजन शिकायत की गई।
इस संबंध में अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया।
Chhattisgarh DMF Scam : छत्तीसगढ़ में जिला खनिज न्यास (DMF) निधि से जुड़े घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED के रायपुर आंचलिक कार्यालय ने मामले में 31.70 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।
यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है। एजेंसी ने 29 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया।
इसके अलावा ED ने 30 अक्टूबर 2026 को रायपुर की विशेष PMLA अदालत में 17 आरोपियों के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की है। इनमें सतपाल सिंह चाबड़ा, मंदीप चावला सहित 15 अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस कार्रवाई से DMF निधि में वित्तीय अनियमितताओं का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
ED की जांच छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के माध्यम से DMF फंड के कथित दुरुपयोग से जुड़ी है। इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW), रायपुर ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की थी।
इसी प्राथमिकी को आधार बनाकर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच शुरू की। जांच आगे बढ़ने के साथ कांकेर जिले से संबंधित प्राथमिकी और ACB/EOW की ओर से दर्ज अन्य मामलों को भी ED ने अपनी प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) में शामिल किया।
ED की इस कार्रवाई में 31.70 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। वहीं, 17 आरोपियों के खिलाफ विशेष PMLA अदालत में पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की गई है।
अब मामले में न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हालांकि, संपत्तियों की अनंतिम कुर्की को अंतिम जब्ती नहीं माना जाता। इस पर सक्षम प्राधिकरण और न्यायिक प्रक्रिया के तहत अंतिम निर्णय होना बाकी है।
DMF की राशि मूल रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास और वहां रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए निर्धारित होती है। ऐसे में इस निधि के गबन का मामला सरकारी धन के इस्तेमाल और जवाबदेही से जुड़े गंभीर सवाल खड़े करता है।