

HIGHLIGHTS
भाटापारा में एग्री स्टेक सत्यापन अटका, किसान धान बेचने को परेशान।
पटवारियों की हड़ताल का खामियाजा भुगत रहे बलौदाबाजार के अन्नदाता।
तहसील दफ्तर में अटके 350 आवेदन, कैसे बिकेगा खेतों का धान?
बिना सरकारी सत्यापन के धान खरीदी केंद्रों से लौट रहे किसान।
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बीच एग्री स्टेक बना नई मुसीबत।
Chhattisgarh Paddy Procurement : छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के अन्नदाता इन दिनों भारी तनाव में हैं। खेतों में धान की फसल पूरी तरह तैयार होकर कट चुकी है। इसके बावजूद किसान अपनी उपज बेचने के लिए तरस रहे हैं।
जिले की कई सहकारी समितियों में किसानों का पंजीयन तो हो गया है। हर समिति में 10 से 25 किसानों के नाम दर्ज हो चुके हैं। लेकिन इन आवेदनों का एग्री स्टेक सत्यापन अभी तक नहीं हो पाया है।
बिना सत्यापन के खरीदी केंद्रों पर धान बेचने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। दरअसल, यह सत्यापन पटवारियों के स्तर पर किया जाना है। राज्य में पटवारियों की हड़ताल लंबे समय से चल रही है। इस हड़ताल के कारण राजस्व से जुड़े सभी काम ठप पड़े हैं।
अकेले भाटापारा ब्लॉक में स्थिति काफी गंभीर नजर आ रही है। यहाँ के तहसीलदार कार्यालय में करीब 350 आवेदन जमा हो चुके हैं। किसान अपने पंजीयन और जमीन के रकबे में सुधार करवाना चाहते हैं। वे रोज सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।
हड़ताल की वजह से तहसील कार्यालयों में भी काम का दबाव काफी बढ़ गया है। भाटापारा के तहसीलदार यशवंत राज ने इस मामले पर जानकारी दी है। उनके मुताबिक, तहसील स्तर पर इन लंबित मामलों को सुलझाने की कोशिश जारी है।
स्थानीय किसानों को इस समय दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ उन्हें अपनी तैयार फसल को सुरक्षित रखने की चिंता है। दूसरी तरफ सरकारी सत्यापन अटकने से उनकी आर्थिक जरूरतें भी रुक गई हैं।
किसानों का कहना है कि उन्होंने समय पर पंजीयन के लिए आवेदन दिया था। अब सिस्टम की सुस्ती और हड़ताल का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है।
राज्य सरकार की ओर से धान खरीदी को सुगम बनाने के बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन बलौदाबाजार-भाटापारा की जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल अलग दिख रही है।
अब सबसे बड़ा सवाल प्रशासन की तैयारियों पर उठ रहा है। जब पटवारियों की हड़ताल लंबे समय से जारी थी, तो वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? किसानों के पंजीयन और सत्यापन का काम समय रहते पूरा क्यों नहीं किया गया?
प्रशासन के सामने चुनौती सिर्फ आवेदन जमा लेने की नहीं है। धान खरीदी की समय-सीमा के भीतर किसानों को राहत देना भी जरूरी है।
Story by - Santosh Agrawal