

HIGHLIGHTS
छत्तीसगढ़ में 19 जिलों के अधिकारियों का वेतन रुका।
शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी में चूक
गरियाबंद समेत 19 जिलों पर कार्रवाई।
Chhattisgarh 19 DEO Salary Hold : छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। लोक शिक्षण संचालनालय ने राज्य के 19 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोक दिया है।
इन अधिकारियों का नवंबर महीने का वेतन रोका गया है। यह सख्त कदम शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति की जानकारी अपडेट नहीं करने पर उठाया गया है। कार्रवाई की इस सूची में गरियाबंद और रायपुर जैसे प्रमुख जिले भी शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ में इन दिनों शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए वीएसके ऐप का उपयोग किया जा रहा है। इस ऐप पर शिक्षकों की उपस्थिति से जुड़ी जानकारी गूगल शीट में अपडेट करनी थी। राज्य के 19 जिलों के डीईओ इस काम को समय पर पूरा नहीं कर सके। इस लापरवाही को देखते हुए डीपीआई ने सख्त कदम उठाया है। इन सभी 19 जिलों के अधिकारियों का नवंबर माह का वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है।
विभाग की ओर से यह कार्रवाई अचानक नहीं की गई है। इसके लिए अधिकारियों को पहले कई बार चेतावनी दी गई थी। डीपीआई ने 8 अक्टूबर से ही जानकारी अपडेट करने के लिए लगातार निर्देश जारी किए थे। इसके बावजूद जब काम पूरा नहीं हुआ, तो 3 नवंबर को एक स्मरण पत्र भी भेजा गया। तय समय सीमा बीतने के बाद भी 19 जिलों से जानकारी अपडेट नहीं हो पाई। आखिरकार 12 नवंबर को विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया।
विभाग की इस बड़ी कार्रवाई की जद में प्रदेश के कुल 19 जिले आए हैं। इस सूची में राजधानी रायपुर और गरियाबंद का नाम प्रमुखता से शामिल है। इसके अलावा दुर्ग, धमतरी, कोरबा, बालोद, बस्तर और सरगुजा के अधिकारियों का वेतन भी रुका है। साथ ही जांजगीर-चांपा, कबीरधाम, मुंगेली, कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा जिले भी इस लिस्ट में हैं। दंतेवाड़ा, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, कोरिया और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के जिला शिक्षा अधिकारियों पर भी यह कार्रवाई हुई है।
इस पूरी कार्रवाई के बीच एक नया पहलू भी सामने आया है। एक तरफ जहां अधिकारियों पर वेतन रोकने की गाज गिरी है। वहीं दूसरी तरफ वीएसके ऐप की तकनीकी समस्याओं को लेकर पहले से सवाल उठते रहे हैं। मैदानी स्तर पर इस ऐप के काम करने के तरीके को लेकर कई तरह की दिक्कतें बताई जाती रही हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इस बड़ी कार्रवाई के बाद गरियाबंद समेत अन्य जिलों के शिक्षा विभाग क्या जवाब देते हैं।