बड़े मारेंगा में 400-500 किसानों के रकबे में गड़बड़ी।
पोर्टल पर कहीं रकबा शून्य, कहीं खसरा नंबर गायब।
किसान सोमारू कश्यप की 11.17 हेक्टेयर जमीन का रिकॉर्ड अधूरा।
2.72 लाख से अधिक किसानों ने कराया धान खरीदी पंजीयन।
तूफान का खतरा और पोर्टल की गड़बड़ी, दोहरी मुसीबत में किसान।
Paddy Procurement in Bastar, Chhattisgarh : खेतों में धान की फसल तैयार है। किसान मौसम की मार और चक्रवाती तूफान अकवान के खतरे के बीच अपनी उपज बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन बस्तर में धान बेचने से पहले ही किसानों के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। सरकारी ऑनलाइन रिकॉर्ड में कहीं किसानों का रकबा शून्य दिखाई दे रहा है तो कहीं खसरा नंबर ही गायब हैं।
हालात ऐसे हैं कि जिन किसानों के पास जमीन के दस्तावेज हैं और जिन्होंने एग्रीस्टैक में पंजीयन भी करा लिया है, उन्हें अपनी ही जमीन का रकबा साबित करने के लिए तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर एक साथ इतने किसानों का रकबा ऑनलाइन शून्य कैसे हो गया?
तोकापाल तहसील के बड़े मारेंगा क्षेत्र में करीब 400 से 500 किसानों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी की शिकायत सामने आई है। कई किसानों का रकबा पोर्टल पर शून्य दिखाई दे रहा है, जबकि कुछ के खसरा नंबर ऑनलाइन प्रदर्शित नहीं हो रहे। इसका सीधा असर धान बेचने की पात्रता पर पड़ रहा है।
बताया जा रहा है कि पिछले वर्षों में 300 से 500 क्विंटल तक धान बेचने वाले कुछ किसानों को इस बार महज 70 क्विंटल बेचने की पात्रता मिल रही है। यानी खेत में फसल पहले जितनी ही है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में खेती का रकबा सिकुड़ गया है।
इस गड़बड़ी का एक उदाहरण ग्राम तेलीमारेंगा के किसान सोमारू कश्यप का मामला है। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बड़े मारेंगा के पंजीकृत सदस्य सोमारू ने तोकापाल तहसीलदार को आवेदन देकर धान बेचने के लिए रकबा संशोधित करने की मांग की है। आवेदन के मुताबिक उनके पास ग्राम तेलीमारेंगा में खसरा नंबर 289, 270/3 और 280 हैं, जिनका कुल रकबा 11.17 हेक्टेयर है। किसान का कहना है कि उन्होंने एग्रीस्टैक में सभी खसरों का पंजीयन भी करा लिया है, इसके बावजूद धान बेचने के ऑनलाइन पंजीयन में कम रकबा प्रदर्शित हो रहा है।
सोमारू ने अपने आवेदन में तीनों खसरों का उल्लेख करते हुए तहसीलदार से रिकॉर्ड में सुधार करने की गुहार लगाई है, ताकि उन्हें वास्तविक जमीन के रकबे के अनुसार धान बेचने की पात्रता मिल सके। यह मामला बताता है कि डिजिटल पंजीयन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी किसान को अपनी जमीन का रिकॉर्ड दुरुस्त कराने के लिए अलग से आवेदन देना पड़ रहा है।
ऑनलाइन रकबे की गड़बड़ी के साथ ही संभाग में धान खरीदी के शुरुआती आंकड़े भी चिंता बढ़ाने वाले हैं। उपलब्ध जिलेवार आंकड़ों के अनुसार 15 नवंबर तक कोंडागांव में 3,888.40 क्विंटल, बस्तर में 474 क्विंटल, नारायणपुर में 294.80 क्विंटल, बीजापुर में 95.20 क्विंटल और दंतेवाड़ा में महज 22 क्विंटल धान की खरीदी दर्ज हुई थी। सुकमा में उस समय तक खरीदी की शुरुआत नहीं हो सकी थी।
वहीं कांकेर जिले में खरीदी की रफ्तार बाद में बढ़ी और 19 नवंबर शाम 5:30 बजे तक 14,207.60 क्विंटल धान का उपार्जन दर्ज किया गया।
बस्तर संभाग के सात जिलों में इस खरीफ सीजन में कुल 2 लाख 72 हजार 357 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। लेकिन अब तक वास्तव में कितने किसानों ने धान बेचा है, इसका सातों जिलों का एकसमान अद्यतन विवरण उपलब्ध नहीं है। ऐसे में पंजीकृत किसानों और वास्तविक खरीदी कराने वाले किसानों के बीच का अंतर भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑनलाइन रकबे की गड़बड़ी और खरीदी केंद्रों पर शुरुआती धीमी रफ्तार के बीच किसानों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है।
यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक ही क्षेत्र के सैकड़ों किसानों के रिकॉर्ड में एक साथ इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई? किसानों ने जमीन के दस्तावेज दिए, एग्रीस्टैक में पंजीयन कराया, खसरा नंबर मौजूद हैं, फिर सरकारी पोर्टल पर उनका रकबा गायब कैसे हो रहा है? क्या डिजिटल क्रॉप सर्वे, एग्रीस्टैक, राजस्व रिकॉर्ड और धान खरीदी पोर्टल के बीच समन्वय की कमी इसकी वजह है? यदि गलती तकनीकी है तो उसका खामियाजा किसान क्यों भुगतें?
किसानों के सामने इस समय दोहरी चुनौती है। एक तरफ चक्रवाती तूफान अकवान के संभावित प्रभाव से खेतों में तैयार धान को बचाने की चिंता है, दूसरी तरफ अपनी ही जमीन का रकबा ऑनलाइन सही कराने के लिए तहसील, पटवारी और सहकारी समिति के चक्कर लगाने की मजबूरी। किसानों के सामने बड़ा सवाल है कि वे खेत में अपनी मेहनत की फसल सुरक्षित रखने पर ध्यान दें या सरकारी रिकॉर्ड की गलती सुधारने के लिए कागजी लड़ाई लड़ें?
सरकार डिजिटल व्यवस्था के जरिए धान खरीदी को पारदर्शी और आसान बनाने का दावा करती है, लेकिन जब किसान को अपनी ही जमीन का रकबा साबित करने के लिए आवेदन देना पड़े तो व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अब जिला प्रशासन के सामने केवल किसानों के व्यक्तिगत आवेदनों का निराकरण करने की चुनौती नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र के रिकॉर्ड की जांच कर गड़बड़ी का कारण तलाशने की जरूरत है।