ट्रंप की 150 से अधिक देशों पर नजर, डेडलाइन से पहले टैरिफ लगाने की तैयारी

Donald Trump: स्विट्जरलैंड और भारत जैसे देश, जो 2024 में अमेरिका के व्यापार घाटे का तीन प्रतिशत से अधिक हिस्सा थे, लेकिन अभी तक दोनों देशों को किसी भी तरह का आधिकारिक नोटिस नहीं मिला है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 150 से ज्यादा देशों पर ‘यूनिफाइड टैरिफ रेट’ लागू करने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। नई टैरिफ दरों की जानकारी के लिए इन देशों को पत्र भेजा जाएगा। बुधवार को ‘व्हाइट हाउस’ में बहरीन के क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उस ग्रुप में सबके लिए सब कुछ एक जैसा ही होगा।

समाचार एजेंसी ‘सिन्हुआ’ ने पोलिटिको के हवाले से बताया कि अप्रैल में ट्रंप प्रशासन ने द्विपक्षीय समझौतों के दायरे में न आने वाली अर्थव्यवस्थाओं पर 10 प्रतिशत का बेसलाइन टैरिफ लागू किया था। हालांकि, ट्रंप ने पहले सुझाव दिया था कि नई बेसलाइन को 15 प्रतिशत या 20 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने बुधवार को कोई नई दर तय नहीं की।

दो दर्जन देशों को अमेरिका ने भेजा पत्र

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सरकार ने पहले ही लगभग दो दर्जन देशों को पत्र भेज दिए हैं। इनमें यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। इन्हें 1 अगस्त से लागू होने वाली टैरिफ दरों की जानकारी दी गई है। इस घोषणा के बाद प्रभावित व्यापारिक साझेदारों के साथ अधिक अनुकूल शर्तों के लिए बातचीत तेज हो गई है। हालांकि, विश्लेषकों और पर्यवेक्षकों ने इस बात पर संदेह जताया है कि नई टैरिफ योजना 1 अगस्त से नियोजित रूप में लागू हो पाएगी या नहीं, क्योंकि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और घरेलू राजनीति पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

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भारत को लेकर क्या बोले ट्रंप

स्विट्जरलैंड और भारत जैसे देश, जो 2024 में अमेरिका के व्यापार घाटे का तीन प्रतिशत से अधिक हिस्सा थे, लेकिन जिन्हें अभी तक आधिकारिक नोटिस नहीं मिला है, अभी भी वाशिंगटन के साथ बातचीत की प्रक्रिया में हैं। बुधवार को ट्रंप ने अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता को लेकर परस्पर विरोधी बयान दिए। पहले उन्होंने कहा कि हमारे पास एक और (समझौता) आने वाला है। इसके बाद उन्होंने जोर देकर कहा कि हम एक समझौते के बहुत करीब हैं। जापान के संदर्भ में ट्रंप ने कहा कि बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने उसके परिणाम को लेकर संदेह जताया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम संभवतः जापान के साथ पत्र के अनुसार ही काम करेंगे।