UPI payment को लेकर नया नियम। (सौ. Freepik)
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यूपीआई पेमेंट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने 1500 करोड़ रुपये के अनुमानित इंसेंटिव स्कीम को परमिशन दे दी है। इससे छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत मिलने वाली है, जो आमतौर पर यूपीआई पेमेंट लेने से बचते हैं। सरकार की इस स्कीम से छोटे दुकानदारों के बीच डिजिटल ट्रांसेक्शन में तेजी आ सकती है।
सरकार की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए व्यक्ति से व्यापारी यानी पी2एम तक कम मूल्य के भीम-यूपीआई ट्रांसेक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी है। सरकार की इस योजना के अंतर्गत, यूपीआई से पेमेंट लेने वाले छोटे दुकानदारों को हर ट्रांसेक्शन पर 0.15 प्रतिशत इंसेंटिव मिल सकता है। ये स्कीम सिर्फ 2,000 रुपये तक यूपीआई ट्रांसेक्शन पर लागू होने वाली है।
ये मान लीजिए कि कोई कस्टमर अगर 1,000 रुपये का सामान खरीदता है और उसे यूपीआई के माध्यम से पेमेंट की जाती है, तो इस पर दुकानदार को 1.5 प्रतिशत इंसेंटिव मिल सकता है। इसमें बैंकों को इंसेंचिव का भुगतान किया जाएगा। सरकार बैंकों के दावे की 80 प्रतिशत राशि तुरंत दे देगी, जबकि बाकी 20 प्रतिशत राशि तभी दी जाएगी, जब बैंक टेक्निकल डिक्लाइन रेट को 0.75 प्रतिशत से नीचे और सिस्टम अपटाइम 99.5 प्रतिशत से ऊपर बनाए रखेगी।
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सरकार की इस स्कीम का उद्देश्य साल 2024-25 में 20,000 करोड़ रुपये के यूपीआई ट्रांसेक्शन के लक्ष्य को हासिल करना है। साथ ही सरकार देश के दूर-दराज के इलाकों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये काम कर रही है क्योंकि आज के जमाने में यूपीआई पेमेंट का एक सिक्योर और तेज मोड है। इससे पैसे सीधे बैंक अकाउंट में ही आते हैं। इसी के साथ-साथ डिजिटल पेमेंट का रिकॉर्ड भी बनेगा, तो आगे चलकर लोन लेने में भी आसानी हो सकती है।
