प्रतीकात्मक तस्वीर
8th Pay Commission: साल 2026 के जनवरी महीने से ही देश के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार हैं। अब इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से सदन में एक जानकारी शेयर की गई है।
हाल ही में संसद के मानसून सेशन के दौरान राज्यसभा में सांसद सागरिका घोष की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर 3 सवाल पूछे गए थे। जिसका जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित में दिया है।
8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने वाली आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की तारीख के बारे में पूछे गए एक सवाल पर पंकज चौधरी ने बयान दिया है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग यानी सीपीसी के गठन का फैसला लिया है। प्रमुख स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगा हैं। इसकी आधिकारिक अधिसूचना उसी समय पर जारी की जाएगी। अब तक की प्रगति के बारे में बात करते हुए पंकज चौधरी ने कहा है कि रक्षा मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग एवं गृह मंत्रालय और राज्यों समेत मुख्य स्टेकहोल्डर्स से भी सुझाव मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि आयोद संदर्भ शर्तों यानी टीओआर में तय समय-सीमा के अंदर अपनी सिफारिशें देने वाला हैं।
आपको बता दें कि देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर्स 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान समय में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं, जिसकी अवधि इस साल दिसंबर के महीने तक खत्म हो जाएगी। बता दें कि हर साल 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन होता है ताकि समय पर इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर्स के सैलरी और पेंशन में संशोधन के लिए सुझाव दिए जा सकें। इसी क्रम को जारी रखते हुए केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8 पे कमीशन के गठन का ऐलान किया था।
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जानकारी के अनुसार, नया वेतन आयोग यानी 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2026 के बीच तक लागू हो सकती हैं। ये आयोग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी में बढ़त कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा हो सकता है।
