India Major Rules Change: भारत में 1 जुलाई 2026 से एलपीजी गैस, पेट्रोल और आधार कार्ड से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो रहे हैं। इन नए और जरूरी नियमों का देश के हर आम आदमी की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर पड़ने वाला है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे इन आर्थिक बदलावों के कारण आम जनता को कुछ चीजों में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ पासपोर्ट और महंगी कारों जैसे नए नियमों के कारण लोगों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है।
जुलाई महीने की पहली तारीख से ही गैस सिलेंडर की नई बुकिंग और ई-केवाईसी नियमों में कई अहम बदलाव होने की उम्मीद है। इसके अलावा भारतीय रेलवे में सफर करने वाले लाखों यात्रियों और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए नए नियम लागू होंगे। इनकम टैक्स रिटर्न भरने और नया पासपोर्ट बनवाने की फीस को लेकर भी सरकार ने काफी कड़े कदम उठाए हैं।
केंद्र सरकार की ओर से एलपीजी ग्राहकों को ई-केवाईसी पूरी कराने के लिए दी गई 90 दिनों की छूट अब खत्म हो रही है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में हालात सुधरने के कारण एलपीजी गैस के दामों में भारी कटौती होने की पूरी उम्मीद है। दूसरी तरफ यूआईडीएआई ने आधार कार्ड धारकों को अपनी ईमेल आईडी मुफ्त में अपडेट करने की बहुत बड़ी सुविधा प्रदान की है। अब 1 जुलाई से आधार ऐप के जरिए 75 रुपये फीस दिए बिना ही लोग अपना अपडेट एकदम फ्री में कर सकेंगे।
भारतीय रेलवे में बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों पर अब पहले से ज्यादा भारी जुर्माना लगाने की पूरी तैयारी की जा रही है। राष्ट्रपति की विशेष मंजूरी के बाद रेलवे परिसर में स्थिति को सामान्य और सुरक्षित रखने के लिए नियम सख्त किए जाएंगे। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 तय की गई है। समय सीमा के भीतर अपना टैक्स रिटर्न नहीं भरने वाले लोगों को बहुत भारी आर्थिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।
किआ और टाटा मोटर्स जैसी ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने वाहनों की कीमतों में 1.5% से 2% तक की भारी बढ़ोतरी कर रही हैं। इसके साथ ही सरकार ने कमर्शियल ग्राहकों के लिए खुदरा पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद पर लगी सीमा भी पूरी तरह हटा ली है। अब सभी ट्रांसपोर्ट कंपनियां और फैक्ट्रियां रिटेल पंपों से बिना किसी पाबंदी के अपनी जरूरत के अनुसार पेट्रोल खरीद सकेंगी। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 15,000 करोड़ रुपये के भारी बजट वाली नई ईवी पॉलिसी भी लागू होने जा रही है।
