भारतीय संसद (सौ. सोशल मीडिया )
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सांसदों को एक शानदार गिफ्ट दिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सांसदों की सैलरी, डेली वेजेस और पेंशन में बढ़त की अधिसूचना जारी कर दी है। संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 1 अप्रैल 2023 से ये संशोधित पे स्केल लागू होने वाला है। केंद्र सरकार ने महंगाई को ध्यान में रखते हुए सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 के अंतर्गत सैलरी औप पेंशन में संशोधन किया गया है।
सांसदों की मंथली सैलरी पहले 1,00,000 रुपये हुआ करती थी, जिसे बढ़कार 1,24,000 रुपये प्रति महीने तक कर दिया गया है। साथ ही डेली वेज को भी 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये तक कर दिया गया है। पूर्व सांसदों की मंथली पेंशन भी 25,000 रुपये बढ़ाकर 31,000 रुपये तक कर दी गई है। एक्स्ट्रा पेंशन 5 साल से ज्यादा सर्विस के लिए जो पहले 2,000 रुपये प्रति महीने हुआ करती थी, उसमें भी बदलाव किया गया है। अब उसे बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति महीने तक कर दिया गया है।
सरकार ने सैलरी में ये बढ़त महंगाई को ध्यान में रखते हुए की है, जिससे सांसदों को काफी मदद मिल सकती है। इसके बारे में सरकार का कहना है कि ये सैलरी बढ़त पिछले 5 सालों में बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित महंगाई दर और लागत सूचकांक के आधार पर ये बदलाव किया गया है। इसका फायदा वर्तमान और पूर्व सांसदों को मिलने वाला है।
बिजनेस की अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां पर क्लिक करें
सरकारी कर्मचारियों को भी लंबे समय से डियरनेस अलाउंस में बढ़त का इंतजार है, उम्मीद की जा रही है कि अब सरकार सांसदों के बाद अब सरकारी कर्मचारियों को भी ये गिफ्ट दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार आने वाले हफ्ते में होने वाली कैबिनेट की अगली मीटिंग में इसे मंजूरी दे सकती है। मंजूरी मिलने के बाद हुआ डीए जनवरी 2025 से लागू होने वाला है और कर्मचारियों को अप्रैल का सैलरी मिलने पर जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने का एरियर भी मिलने की उम्मीद की जा रही है।
