Government Employee DA Hike: आठवें वेतन आयोग की घोषणा के बीच केंद्रीय कर्मचारी जनवरी-जून छमाही के महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर इस छमाही का डीए होली के आसपास हो जाता है, लेकिन इस बार अब तक ऐसा नहीं हुआ। केंद्रीय कर्मचारियों के इस इंतजार के बीच अब कुछ राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा हुआ है। आइए सबकुछ विस्तार से जानते हैं।
मध्य प्रदेश सरकार ने 6वें वेतन आयोग के स्केल के तहत वेतन पाने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA Hike) यानी डीए में बढ़ोतरी की घोषणा की है। डीए को 252 प्रतिशत से बढ़ाकर 257 प्रतिशत कर दिया गया है। इसका मतलब है कि डीए में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से पिछली तारीख से लागू होगी। हालांकि, कर्मचारियों को यह बढ़ा हुआ भत्ता 1 अप्रैल, 2026 से उनके वेतन में मिलना शुरू होगा। इस बीच की अवधि यानी एक जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक का बकाया मई और अक्टूबर 2026 के बीच छह बराबर मासिक किस्तों में दिया जाएगा। इस चरणबद्ध पेमेंट प्रोग्राम का मकसद राज्य के खजाने पर पड़ने वाले बोझ को कम करना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों को अंततः उनका पूरा बकाया मिल जाए। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यदि इस अवधि के दौरान कोई कर्मचारी रिटायर होता है या उसका निधन हो गया है तो उसे या उसके नॉमिनेट परिवार के सदस्यों को बकाया राशि की पूरी रकम एकमुश्त दे दी जाएगी, जिससे प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत मिलेगी।
महंगाई भत्ते (DA Hike) की राशि में 50 पैसे या उससे अधिक के किसी भी अंश को अगले पूरे रुपये में बदल दिया जाएगा जबकि 50 पैसे से कम की राशि को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। इस फैसले से मुख्य रूप से उन लगभग एक लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को फायदा होगा जो अभी भी 6वें वेतन आयोग के स्ट्रक्चर के तहत काम कर रहे हैं।
इससे पहले 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए भी 3 प्रतिशत डीए बढ़ाया गया था, जिससे उनका डीए बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया था। इस संशोधन को महंगाई से निपटने और पुराने वेतनमानों पर काम कर रहे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम बताया है।
केंद्रीय कर्मचारियों को साल 2026 की पहली छमाही में अब तक महंगाई भत्ता नहीं मिला है। ऐसा अनुमान है कि सरकार भत्ते में 2 या 3 पर्सेंट तक का इजाफा कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो महंगाई भत्ता 60 या 61 पर्सेंट हो जाएगा।