वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (सौजन्य : सोशल मीडिया)
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि भारत 658.8 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है और यह देश के 11 महीनों के आयात को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने सदस्यों को विदेशी मुद्रा भंडार और चालू खाता घाटे पर उनकी चिंताओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि 25 मार्च, 2025 तक कुल विदेशी मुद्रा भंडार 658.8 अरब डॉलर है। किसी भी देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में हम चौथे सबसे बड़े देश हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार में जो राशि है, वह हमारे 11 महीने के आयात को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
वित्त मंत्री ने कहा कि भले ही विदेशी मुद्रा भंडार में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन आज स्थिति यह है कि हम अपने पास मौजूद विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चौथे सबसे बड़े देश हैं। चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चौथा सबसे बड़ा देश है।
इससे पहले भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट पर सदस्यों की चिंताओं का जवाब देते हुए, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में स्थानीय मुद्रा मजबूत हुई है, जबकि दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड किंगडम सहित कई अन्य देशों में इससे अधिक मूल्य हुआ है। विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय पूंजी बाजारों से पैसा निकालने के बारे में मंत्री ने कहा, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक स्वभाव से रातों-रात भागने वाले होते हैं और एफपीआइ ने हाल के दिनों में अपना मुनाफा कमाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजारों और अर्थव्यवस्था में विश्वास कायम हुआ है।
राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि भले ही विदेशी निवेशकों ने पिछले अक्टूबर से भारतीय बाजारों से पैसा निकाला हो, लेकिन इस साल मार्च में 3.84 अरब डॉलर देश में आए हैं। इससे पता चलता है कि विदेशी निवेशकों का निवेश करने का चलन शुरू हो गया है। हमारा वित्तीय बाजार मजबूत हुआ है और यह एक सतत प्रक्रिया है।
बिजनेस सेक्टर की अन्य खबरों के लिए यहां क्लिक करें
चालू खाता घाटे पर उन्होंने कहा कि यह पिछले दो वर्षों में लगातार कम हो रहा है। उन्होंने कहा, कोरोना के कारण 2022-23 में चालू खाता घाटा 67.1 अरब डालर था। यह 2023-24 में घटकर 26.1 अरब डॉलर और 2024-25 में 21.4 अरब डॉलर रह गया है।
