3% या 4%… कितना बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का DA, वेतन आयोग कब लेगा फैसला; जानें सबकुछ

DA Hike: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक डीए एक साल में दो बार दिया जाता है। हालांकि, सातवें वेतन आयोग की यह आखिरी छमाही है, ऐसे में डीए को लेकर लोगों के कई सवाल हैं।

DA Latest Update: देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी पिछले सात महीनों से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बड़ी बेशब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही अब वे अपनी महंगाई भत्ता यानी की डीए की घोषणाओं में सरकार द्वारा हो रही देरी को लेकर भी चिंतित हैं। कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि साल की दूसरी छहाही में उन्हें कब डीए मिलेगा।

दरअसल, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक डीए एक साल में दो बार दिया जाता है। हालांकि, सातवें वेतन आयोग की यह आखिरी छमाही है, ऐसे में डीए को लेकर लोगों के कई सवाल हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि बेसिक सैलरी का 4 फीसदी तक डीए दिया जा सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर कितना डीए भुगतान किया जाएगा और यह कब तक संभव है।

DA पर कब तक फैसला लेगी सरकार?

अब तक के रिकॉर्ड के देखें तो ऐसा अनुमान है कि दूसरी छमाही के डीए पर केंद्र सरकार सितंबर के आखिरी या अक्टूबर के शुरुआत में इसका फैसला ले सकती है। इस बार 22 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और 2 अक्टूबर को दशहरा का त्योहार है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि 2 अक्टूबर तक डीए पर फैसला लिया जाएगा। अगर अगर डीए पर अक्टूबर में फैसला होता है तो 30 या 31 अक्टूबर को केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी के साथ भुगतान कर दिया जाएगा।

कितना प्रतिशत बढ़ेगा डीए?

सातवें वेतन आयोग के तहत आखिरी छमाही में डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट के माने तो इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता मौजूदा 55 प्रतिशत से 58 प्रतिशत हो जाएगा। यह इसलिए भी हो सकता है कि क्यों कि जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने डीए में सिर्फ 2 प्रतिशत का बढ़ोतरी की थी।

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8वें वेतन आयोग का अपडेट

गौरतलब है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी कैबिनेट इस साल के जनवरी में आठवें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी है। हालांकि, अभी तक आयोग के गठन को लेकर किसी भी तर का कोई अपड़ेट सामने नहीं आया है। यहां यह जानना जरूरी है कि केंद्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशें हर दस साल में एक जनवरी से लागू की जाती हैं। इस लिहाज से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें को लागू करने का समय 1 जनवरी 2026 है।