निर्मला सीतारमण (वित्त मंत्री)
नई दिल्ली : जीएसटी काउंसिल की ओर से गठित मंत्रियों के समूह यानी जीओएम की बैठक की खबर सामने आने के पहले ही इस मीटिंग में होने वाली चर्चाओं को लेकर कई अनुमान लगाए जा रहे हैं। खबरों के अनुसार पता चल रहा है कि कपड़ों, घड़ी, सिगरेट, तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक्स सहित अन्य 148 आइटम्स पर लगने वाले जीएसटी रेट को बढ़ाया जा सकता है। इस बात के सामने आते ही सरकार की भारी आलोचना होने लगी थी, जिसके कारण सरकार इस फैसले को लेकर बैकफुट पर आ गयी है।
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम ने इन खबरों के लेकर एक बयान दिया है। इस विभाग ने सोशल मीडिया एक्स पर इस बात को लेकर सफाई दी है कि इन आइटम्स पर जीएसटी बढ़ाने के फैसले को खबरों को अफवाह करार दिया है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम यानी सीबीआईसी ने इस खबरों को लेकर कहा है कि जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी रेट में बदलाव को लेकर अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया है और सीबीआईसी को लेकर अभी तक जीओएम की सिफारिशें भी नहीं मिली है। इतना ही नहीं जीओएम के द्वारा अभी तक सीबीआईसी को कोई रिपोर्ट भी नहीं सौंपी गई है। ऐसे में मीडिया में जीएसटी रेट बढ़ाने को लेकर आने वाली खबरें भ्रामक और अफवाहें हैं।
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सीबीआईसी के अनुसार, जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी रेट को रेशनलाइज करने के लिए मंत्रियों का समूह यानी जीओएम का गठन किया था। इस जीओएम में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों के मंत्री शामिल हैं और इस समूह की अध्यक्षता बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा की जा रही है। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की जा रही है और इस परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं।
जीएसटी दर में बदलाव करने का फैसला जीएसटी काउंसिल द्वारा ही लिया जाता है। जीओएम केवल इस बदलाव के लिए सिफारिश सौंप सकता है। सीबीआईसी के अनुसार, बताया जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल ने अभी तक जीएसटी रेट में बदलाव को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया है। इतना ही नहीं जीएसटी काउंसिल को जीओएम के द्वारा जीएसटी रेट में बदलाव को लेकर कोई सिफारिश भी नहीं सौंपी है।
