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मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार तैयार, एक्वा इंश्योरेंस की भी होगी शुरूआत

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने पीएम मोदी के द्वारा मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स की शुरूआत होने की बात कही है। देश में पहली बार एक्वा इंश्योरेंस भी शुरू हो सकता है।

  • Written By: अपूर्वा नायक
Updated On: Apr 26, 2025 | 06:15 PM

मत्स्य पालन (सौ. सोशल मीडिया )

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नई दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार ने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं तैयार की है। इसी कड़ी में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सोमवार को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी पीएमएमएसवाई के अंतर्गत 7 कोस्टल स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 255.30 करोड़ रुपये के टोटल कॉस्ट वाली मुख्य प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं।

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह मुंबई में 29 अप्रैल को आयोजित होने वाले कोस्टल स्टेट समिट में समुद्री मत्स्य पालन को मजबूत करने और इको फ्रेंडली प्रोसेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रमुख योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं। इनमें समुद्री मत्स्य पालन जनगणना अभियान, मछली पकड़ने के दौरान कछुओं को अलग करने के लिए उपकरण यानी टीईडी लगाने का प्रोजेक्ट और पोत संचार और सपोर्ट सिस्टम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी करना शामिल है।

इस कार्यक्रम में मत्स्य पालन और पशुपालन राज्य मंत्री एस पी सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन भी शामिल रहेंगे। आधिकारिक बयान के अनुसार, उत्कृष्ट सहकारी समितियों, मत्स्य पालन किसान उत्पादक संगठनों, मत्स्य पालन स्टार्टअप और क्लाइमेट फ्रेंडली तरीके से तटीय मछली पकड़ने वाले गांवों को सर्टिफिकेट भी बांटे जाएंगे।

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प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना यानी पीएमएमकेएसएसवाई के अंतर्गत इन योजना का लाभ उठाने वालों को एक्वा इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी भी दिए जाएंगे। सरकार ने पहली बार एक्वा इंश्योरेंस की शुरुआत की है, जो मत्स्य किसानों को ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करता है। यह ऐतिहासिक पहल मत्स्य पालन क्षेत्र में मार्जिन पर पड़े समुदायों के लिए टारगेटेड इंश्योरेंस कवरेज, डिजिटल पहुंच और केंद्रित समर्थन सुनिश्चित करती है। कार्यक्रम में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पुडुचेरी के मत्स्य पालन मंत्री तथा राज्य सरकार के अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

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यह मीटिंग क्षेत्र-विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने, तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के अनुरूप मॉर्डन, पर्यावरण-अनुकूल दृष्टिकोणों को बढ़ावा देने तथा मत्स्य पालन क्षेत्र में आजीविका के अवसरों, प्रोडक्टिविटी और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक जरूरी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करती है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Government to unveil fisheries projects worth rs 255 crore

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Published On: Apr 26, 2025 | 06:15 PM

Topics:  

  • Business News
  • Fishermen
  • Narendra Modi

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