Nirmala Sitharaman Statement On PM Internship: भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा के सत्र में पीएम इंटर्नशिप को लेकर अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि अक्टूबर 2024 में शुरू की गई पीएम इंटर्नशिप स्कीम के पहले 2 फेज के दौरान देश 1.53 युवाओं को टॉप कंपनियों के द्वारा नौकरी का प्रस्ताव मिला है।
वित्त मंत्री ने एक लिखित उत्तर में जानकारी देते हुए बताया कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम पायलट प्रोजेक्ट के पहले फेज में, पार्टनर कंपनियों ने देश भर के पीएमआईएस पोर्टल पर 1.27 लाख से ज्यादा इंटर्नशिप के अवसरों की जानकारी साझा की है।
जिसके कारण, तकरीबन 1.81 लाख कैंडिडेट्स में से 6.21 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन मिले है। जिनमें से 28,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने इंटर्नशिप में शामिल होने के प्रस्ताव स्वीकार किए और 8,700 से ज्यादा कैंडिडेट्स उनकी इंटर्नशिप में शामिल हुए। उन्होंने आगे बताया कि 9 जनवरी, 2025 को शुरू हुई पीएम इंटर्नशिप योजना पायलट प्रोजेक्ट के दूसरे दौर में, लगभग 327 पार्टनर कंपनियों ने देश के 735 जिलों में 1.18 लाख से ज्यादा इंटर्नशिप अवसर पोस्ट किए हैं। इस दौरान 2.14 लाख से ज्यादा एप्लीकेंट्स से 4.55 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन मिले। 17 जुलाई, 2025 तक, पार्टनर कंपनियों ने युवाओं को 71,000 से ज्यादा प्रस्ताव दिए हैं और 22,500 से ज्यादा प्रस्ताव स्वीकार किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वर्तमान में, प्रस्तावों की शुरुआत और इंटर्न द्वारा स्वीकृति/ज्वाइनिंग की प्रोसेस जारी है।
पीएम इंटर्नशिप योजना का ऐलान यूनियन बजट 2024-25 में किया गया था। इसका उद्देश्य 5 सालों में टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इस स्कीम की शुरुआत के तौर पर, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 3 अक्टूबर, 2024 को 1 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका टारगेट 1 साल में युवाओं को 1.25 लाख इंटर्नशिप के मौके देने का है।
21-24 साल की उम्र के वे युवा इस स्कीम के अंतर्गत अप्लाई करने के योग्य हैं, जिन्होंने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल पास किया हो, जिनके पास आईटीआई से सर्टिफिकेट हो, किसी पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा हो, जो फुलटाइम नौकरी या जिनके पास बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बी. फार्मा आदि जैसी डिग्री हों या फुलटाइम एजुकेशन में संलग्न न हों।
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय इस स्कीम के प्रमोशन और कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग संघों आदि जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मंत्रालय देश भर में लक्षित समूहों तक पहुंचने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियां भी चला रहा है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
