Crystal Crop Protection IPO: इन म्यूचुअल फंडों ने रिटेल निवेशकों का पैसा दांव पर क्यों लगाया?

Crystal Crop Protection IPO: ऑडिटर की आपत्तियों और गंभीर कानूनी विवादों के बावजूद म्यूचुअल फंडों ने लगाए 60.21 करोड़ रुपये, काफी महंगा आईपीओ वैल्यूएशन और निम्न मुनाफा मार्जिन भी सवालों के घेरे में।
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क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन आईपीओ(सोर्स- डिजाइन फोटो/ नवभारत)
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Highlights:

  • क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड के 455 करोड़ रुपये के IPO में म्यूचुअल फंड कंपनियों के निवेश पर सवाल।

  • कंपनी के RHP में कानूनी विवादों, CBI-ED की कार्रवाई और वित्तीय विवरणों पर ऑडिटर की आपत्तियों का खुलासा हुआ है।

  • इसके बावजूद कुछ म्यूचुअल फंड कंपनियों ने क्रिस्टल क्रॉप के आईपीओ में 60.21 करोड़ रुपये लगा दिए हैं।

Crystal Crop Protection IPO: क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड के 455 करोड़ रुपये के IPO में कुछ म्यूचुअल फंड कंपनियों के निवेश ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। कंपनी के RHP में गंभीर कानूनी विवादों, CBI-ED की कार्रवाई और वित्तीय विवरणों पर ऑडिटर की आपत्तियों का खुलासा हुआ है।

साथ ही इसका आईपीओ काफी महंगे वैल्यूएशन पर लाया गया है। इसके बावजूद व्हाइटओक (Whiteoak Mutual Fund), टाटा म्यूचुअल (Tata Mutual Fund) और ग्रो म्यूचुअल फंड (Groww Mutual Fund) ने अपनी इक्विटी स्कीमों के जरिए एंकर निवेशक के रूप में क्रिस्टल क्रॉप के आईपीओ में 60.21 करोड़ रुपये लगा दिए हैं।

आईपीओ में निवेश को लेकर सबसे बड़ा सवाल

सवाल है कि जब कंपनी के सामने इतने जोखिम हैं, तो इन फंड हाउस के ‘स्मार्ट’ फंड मैनेजरों ने किस आधार पर हजारों रिटेल निवेशकों की जमा पूंजी दांव पर लगाने का फैसला लिया?

क्रिस्टल क्रॉप की 17 नवंबर 2026 की एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, एंकर निवेशकों को कुल 49,98,708 शेयर 272 रुपये प्रति शेयर मूल्य पर आवंटित किए गए। इनमें घरेलू म्यूचुअल फंडों ने 10 स्कीमों के जरिए 22,13,506 शेयर खरीदे, जिसका कुल निवेश मूल्य 60.21 करोड़ रुपये है। यह कुल एंकर आवंटन का 44.28 प्रतिशत है।

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क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन IPO: कर्ज घटाने की तैयारी, लेकिन महंगे वैल्यूएशन और कानूनी विवाद की चुनौती

कानूनी विवाद और ऑडिटर की आपत्ति, फिर भी निवेश!

कंपनी पर DGFT से जुड़े TED रिफंड मामले में कथित अनियमितताओं के आरोप हैं। इस मामले में CBI की जांच और ED की कार्रवाई भी हो चुकी है। कंपनी की करीब 30.27 करोड़ रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट अस्थायी रूप से अटैच किए जाने का खुलासा भी RHP में है। कंपनी ने इन मामलों में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उसे कारोबार पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका नहीं है, लेकिन कानूनी कार्यवाही अभी लंबित है।

इसके अलावा, करीब 16.30 करोड़ रुपये के बीमा दावे को लेकर कंपनी और बीमा कंपनी के बीच विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस दावे के लेखांकन पर ऑडिटर ने भी आपत्ति उठाई है। ऐसे में सवाल है कि क्या फंड मैनेजरों ने इन कानूनी और लेखांकन जोखिमों का स्वतंत्र मूल्यांकन किया? क्या निवेश से पहले उन्होंने ऑडिटर की टिप्पणी को गंभीरता से परखा?

कम मुनाफा, वैल्यूएशन काफी महंगा!

क्रिस्टल क्रॉप का IPO करीब 33 गुना P/E पर लाया गया है। दूसरी ओर, इस उद्योग की अन्य लिस्टेड कंपनियों के शेयर इससे करीब आधी वैल्यूएशन पर उपलब्ध हैं। कावेरी सीड्स का P/E रेशियो करीब 14.6 गुना, धानुका एग्रीटेक का 14.3 गुना और रैलीज इंडिया का 17.9 गुना है। इस तरह इन कंपनियों के मुकाबले क्रिस्टल का आईपीओ वैल्यूएशन करीब 100 प्रतिशत महंगा है।

मुनाफे की तस्वीर भी कंपनी के पक्ष में नहीं दिखती है। वित्त वर्ष 2025-26 में क्रिस्टल क्रॉप का नेट प्रॉफिट मार्जिन केवल 4.56 प्रतिशत रहा, जबकि इसकी प्रतिस्पर्धी कंपनी कावेरी सीड्स का 20.77 प्रतिशत, धानुका एग्रीटेक का 13.92 प्रतिशत, सुमिटोमो केमिकल का 16.04 प्रतिशत और रैलीज इंडिया का 6.26 प्रतिशत था।

यानी इस उद्योग की जिन कंपनियों का मुनाफा मार्जिन इससे काफी अच्छा है, उन कंपनियों के शेयर, बाजार में क्रिस्टल से काफी कम P/E पर यानी आधी वैल्यूएशन पर उपलब्ध हैं। फिर क्रिस्टल क्रॉप के लिए 33 गुना P/E को उचित मानने का आधार क्या है? क्या फंड मैनेजरों के पास कंपनी की भविष्य की कमाई और विकास को लेकर कोई ऐसा आकलन है, जो आम निवेशकों के सामने नहीं है?

फंड मैनेजरों के फैसले पर उठे सवाल

म्यूचुअल फंड देश के आम निवेशकों की बचत से चलते हैं। फंड मैनेजरों को निवेश का निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन उस निर्णय के पीछे ठोस विश्लेषण और जोखिम का आकलन भी होना चाहिए। केवल एंकर निवेशक बन जाने से किसी कंपनी का शेयर सुरक्षित या उचित मूल्य वाला नहीं हो जाता। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण हैं, जिन महंगे आईपीओ में म्यूचुअल फंडों ने रिटेल निवेशकों के पैसे दांव पर लगाए, उनमें बाद में भारी घाटा उठाना पड़ा, लेकिन यह नुकसान फंड मैनेजर नहीं, बल्कि रिटेल निवेशकों को ही वहन करना पड़ता है।

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ऐसे में व्हाइटओक, टाटा और ग्रो के फंड मैनेजरों को बताना चाहिए कि उन्होंने कानूनी विवादों, ऑडिटर की आपत्तियों, कम प्रॉफिट मार्जिन और महंगी कीमत के बावजूद इस IPO में निवेश क्यों किया? क्या उन्होंने इन जोखिमों को निवेश के मूल्यांकन में शामिल किया था? और यदि लिस्टिंग के बाद शेयर टूटता है तथा म्यूचुअल फंड निवेशकों को नुकसान होता है, तो क्या फंड मैनेजर अपने फैसले की जिम्मेदारी लेंगे?