छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (फोटो सोर्स - सोशल मीडिया)
रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में जीएसटी और वैट से जुड़े आंकड़े पेश किए हैं। जिसके आधार पर ये जानकारी मिली है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी और वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट से टोटल 23,448 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल किया है। राज्य को 18 फीसदी की जीएसटी ग्रोथ रेट मिली है, जो देश में किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है।
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय में कमर्शियल टैक्स यानी जीएसटी डिपार्टमेंट की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विभाग के कार्यों और रेवेन्यू कलेक्शन की विस्तार से जानकारी प्राप्त की और टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के उपायों पर कार्य करने के निर्देश दिए। मीटिंग के दौरान ऑफिसर्स ने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में राज्य को जीएसटी और वैट से कुल 23,448 करोड़ रुपये का टैक्स रेवेन्यू हासिल हुआ, जो राज्य के टोटल टैक्स रेवेन्यू का 38 प्रतिशत है।
छत्तीसगढ़ ने 18 प्रतिशत की जीएसटी वृद्धि दर हासिल की है, जो देश में सर्वाधिक है। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कर की राशि का उपयोग देश और प्रदेश के विकास कार्यों में होता है, इसलिए सभी को ईमानदारी से इसे अदा करना चाहिए। साय ने कहा है कि जो लोग जीएसटी की चोरी करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा उनसे कर की वसूली सुनिश्चित की जाए।
अधिकारियों ने बताया कि बैठक में राज्य के वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी ने विभागीय जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री साय ने जीएसटी संग्रह के लिए विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और कहा कि आगे भी नियमों के अनुरूप संग्रहण बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ कर अपवंचन के मामलों और उनसे निपटने के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की।
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने फर्जी बिल, दोहरी बही-खाता प्रणाली और गलत कर दरों का उपयोग कर अनुचित लाभ लेने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि बैठक में अधिकारियों ने जीएसटी विभाग द्वारा हाल ही में की गई बड़ी कार्रवाइयों और कर चोरी की राशि की वसूली की जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि विभाग द्वारा की गई कार्रवाइयों से शासन के कर राजस्व में निरंतर वृद्धि हो रही है।
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अधिकारियों ने बताया कि राज्य के सभी 33 जिलों में जीएसटी कार्यालय स्थापित किए गए हैं, जिससे कर संग्रह और जीएसटी से जुड़ी सेवाओं में पारदर्शिता आई है। उन्होंने बताया कि बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
