Central Employees DA Hike: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अब तक महंगाई भत्ते यानी डीए की घोषणा नहीं की है। अमूमन होली के आसपास इसकी घोषणा हो जाती है लेकिन इस बार अप्रैल का पहला हफ्ता गुजर जाने के बाद भी इस बारे में कोई हलचल नहीं दिख रही है। केंद्र सरकार साल में दो बार अपने कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनर के लिए महंगाई राहत (DR) की घोषणा करती है। यह 1 जनवरी और 1 जून से लागू होता है। लेकिन जून, 2016 में सातवें पे कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद डीए की घोषणा में कभी भी इतनी देरी नहीं हुई है।
पिछले साल केंद्र सरकार ने जनवरी से लागू होने वाली डीए बढ़ोतरी की घोषणा 28 मार्च, 2025 को की थी और इस बारे में 2 अप्रैल को आधिकारिक आदेश जारी किया गया था। इसी तरह 2024 में डीए की बढ़ोतरी से जुड़ा सरकारी आदेश 3 अप्रैल को जारी किया गया था। कोरोना काल में सरकार ने 14 अक्तूबर 2019 से 20 जुलाई, 2021 के बीच 18 महीने का डीए 17% पर फ्रीज कर दिया था। इसका ऑर्डर 23 अप्रैल, 2020 को जारी किया गया था।
सवाल उठता है कि क्या सरकार डीए में बढ़ोतरी से बच रही है या पश्चिम एशिया युद्ध से पैदा हुए वित्तीय दबाव के कारण इसमें देरी कर रही है? या फिर कोई और कारण है जिससे सरकार डीए में बढ़ोतरी की घोषणा को टाल रही है। सातवें पे कमीशन का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो गया है लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इसी कमीशन के तहत डीए हाइक मिलेगा।
ऑल-इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स-इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के 12 महीने के एवरेज के हिसाब से डीए में दो फीसदी बढ़ोतरी हो सकती है। इससे डीए 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो जाएगा। सवाल है कि क्या कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा? बैंकबाजार.कॉम के सीईओ आदिल शेट्टी का कहना है कि डीए हाइक में देरी का मतलब यह नहीं है कि सरकार की नीति में कोई बदलाव आया है। इस देरी का कारण 8वें वेतन आयोग में ट्रांजिशन हो सकता है।
शेट्टी ने कहा कि इस महीने के दूसरे हफ्ते में डीए में बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। इस शेड्यूल से सरकार को 8वें पे कमीशन द्वारा अपेक्षित स्ट्रक्चरल एलाइनमेंट्स को अंतिम रूप देने में मदद मिल सकती है। साथ ही नए वित्तीय वर्ष में ट्रांजिशन को मैनेज किया जा सकता है। सरकार अगर इसकी घोषणा करती है तो कर्मचारियों को जनवरी से एरियर मिलेगा।