कॉन्सेप्ट फोटो (सोर्स-सोशल मीडिया)
नई दिल्ली : अगर आप भी क्रेडिट कार्ड रखते हैं या उससे शॉपिंग करते है तो यह ख़बर आपके लिए है। क्योंकि केन्द्र की मोदी सरकार बजट 2024 में क्रेडिट कार्ड धारकों को बड़ा झटका देने वाली है। जिसका सीधा असर उन लोगों पर हो सकता है जो अधिकतम खर्च क्रेडिट कार्ड के जरिए करते हैं। या फिर विदेश यात्राएं करते हैं और वहां क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं।
केन्द्र की मोदी सरकार घोषणा कर सकती है कि विदेश में क्रेडिट कार्ड से 7 लाख रुपए से अधिक खर्च को लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के अंतर्गत लाना होगा। इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा के बाहर जाने पर निगरानी बढ़ाना है। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी, जिसने बताया कि इस प्रकार के खर्च पर आयकर अधिनियम के तहत 20% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) लागू हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संघीय बजट पेश करेंगी।
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की LRS योजना के अंतर्गत, भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक एक वित्त वर्ष में $250,000 तक देश से बाहर राशि भेज सकते हैं। सरकार इसे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होने वाले खर्च के अंतर्गत LRS के तहत लाने की विचारधारा में है। इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय में चर्चा हुई है, जिसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा के अत्यधिक निर्गमन पर नियंत्रण लगाना है।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आयकर अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव संघीय बजट के वित्त अधिनियम में शामिल किया जा सकता है। RBI के डेटा के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में LRS के तहत देश से बाहर भेजी गई विदेशी मुद्रा $31.73 अरब तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष के $27.14 अरब से 16.91% अधिक है।
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1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रेडिट कार्ड पर इंटरनेशनल लेन-देन को TCS के तहत लाने की घोषणा नहीं की थी। उम्मीद है कि सरकार 23 जुलाई को पेश होने वाले संघीय बजट में इसे घोषित कर सकती है। हालांकि, शिक्षा और चिकित्सा पर खर्च पर TCS से राहत जारी रहेगी। इन दोनों प्रकार के खर्च पर भी सालाना 7 लाख रुपए से अधिक होने पर 20% TCS लागू होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड पर होने वाले खर्च को LRS के तहत TCS के अंदर नहीं लाया गया है। पहले डेबिट कार्ड्स को TCS के तहत लाया गया था, जबकि क्रेडिट कार्ड को बैंकों को इस पर निगरानी सिस्टम स्थापित करने के लिए समय दिया गया था।
