Bank of Maharashtra ने Loan लेने वाले ग्राहकों को दी राहत, ब्याज दरों में की 0.25 प्रतिशत की कटौती
RBI ने 9 अप्रैल की MPC बैठक में रेपो रेट को 6.25% से घटाकर 6.00% का फैसला किया है। इसके बाद कई सरकारी और प्राइवेट बैंक ने ब्याज दरों में कटौती करना शुरू कर दिया है।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने खुदरा ऋण दरों में 0.25 प्रतिशत की कटौती की (सोर्स: सोशल मीडिया)
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अप्रैल की अपनी मॉनिटरी पॉलिसी में लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कटौती की है। RBI ने 9 अप्रैल की MPC बैठक में रेपो रेट को 6.25% से घटाकर 6.00% का फैसला किया है। इस ऐलान के बाद बैंकों ने भी ग्राहकों को राहत देना शुरू कर दिया है। कई सरकारी और प्राइवेट बैंक ने ब्याज दरों में कटौती करने की शुरुआत कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) ने भारतीय रिजर्व बैंक की प्रमुख नीतिगत दर के अनुरूप रेपो दर से जुड़ी ऋण दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की है।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सोमवार को बयान में कहा कि बैंक की रेपो से जुड़ी रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR) अब 9.05 प्रतिशत से घटाकर 8.80 प्रतिशत कर दी गई है। बैंक ने कहा कि चूंकि बैंक द्वारा पेश किए जाने वाले सभी खुदरा ऋण आरएलएलआर से जुड़े हैं, इसलिए इस कटौती से गृह, कार, शिक्षा, सोना और अन्य सभी खुदरा ऋण उत्पादों का लाभ उठाने वाले ग्राहकों को फायदा होगा।
बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लगातार दूसरी बार प्रमुख ब्याज दरों में 9 अप्रैल को 0.25 प्रतिशत की कटौती की थी, ताकि अमेरिका के जवाबी शुल्क के खतरे का सामना कर रही वृद्धि को समर्थन दिया जा सके। बैंक ने कहा कि घटी हुई दरें ऋण को और अधिक किफायती बना देंगी तथा ग्राहकों के वित्तीय लाभ को बढ़ाएंगी।
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इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी घटाई दरें
इससे पहले, सार्वजनिक क्षेत्र के एक अन्य ऋणदाता इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank) ने भी रेपो दर में कटौती के अनुरूप अपनी प्रमुख ऋण दर को 6.25 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया है।
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इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक रिलीज में कहा कि बैंक की एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी (ALCO) की 11 अप्रैल 2025 को हुई। इसमें यह निर्णय लिया गया कि ग्राहकों को ब्याज दर में कटौती का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत बैंक ने अपने रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR) को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 9.10% से 8.85% करने का निर्णय लिया है। नई दरें 12 अप्रैल 2025 से लागू होंगी।
