बांग्लादेश ने चुकाया अडाणी का बिल, पेमेंट नहीं मिलने पर आधी हुई थी बिजली सप्लाई
बांग्लादेश को जून में 43.7 करोड़ डॉलर का भुगतान करना था, जिसमें से उनसे 27 जून तक 38.4 करोड़ डॉलर का भुगतान किया है। इससे 31 मार्च तक बांग्लादेश के स्वीकृत दावों का भुगतान हो जाएगा।
- Written By: मनोज आर्या
प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली: बांग्लादेश ने जून में अडाणी पावर को 38.4 करोड़ डॉलर का भुगतान किया, जिससे भारतीय कंपनी के साथ बिजली सप्लाई समझौते के तहत उसके बकाए में कमी आई है। मामले से जानकार सूत्रों ने यह जानकरी दी है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश को जून में 43.7 करोड़ डॉलर का भुगतान करना था, जिसमें से उनसे 27 जून तक 38.4 करोड़ डॉलर का भुगतान किया है। इससे 31 मार्च तक बांग्लादेश के स्वीकृत दावों का भुगतान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस भुगतान के बाद अडाणी का दावा घटकर लगभग 50 करोड़ डॉलर रह जाएगा, हालांकि यह अभी भी काफी अधिक है।
बांग्लादेश 2017 के समझौते के तहत अपने भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए जूझ रहा है, क्योंकि 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष और घरेलू राजनीतिक उथल-पुथल के बाद उसकी आयात लागत बढ़ी है। अडाणी ने पिछले साल आपूर्ति आधी कर दी थी और मार्च 2025 में बांग्लादेश के कुछ बकाया राशि का भुगतान करने के बाद पूरी आपूर्ति फिर से शुरू की गई थी। ताजा भुगतानों के साथ, बांग्लादेश ने लगभग दो अरब डॉलर की कुल बकाया राशि में लगभग 1.5 अरब डॉलर का भुगतान कर दिया है।
जनवरी-जून की LPS माफ करने पर सहमति
लेटेस्ट पेमेंट के साथ बांग्लादेश ने लगभग 2 बिलियन अमरीकी डॉलर की कुल बिल राशि में से लगभग 1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर का भुगतान किया है। अडाणी ने कथित तौर पर जनवरी-जून की अवधि के लिए विलंब भुगतान अधिभार (LPS) को माफ करने पर सहमति व्यक्त की है, जो लगभग 20 मिलियन अमरीकी डॉलर है, अगर बांग्लादेश अपनी भुगतान प्रतिबद्धता रखता है। सूत्रों ने कहा कि दोनों पक्ष कोयले की लागत और संयंत्र क्षमता गणना से संबंधित कुछ मुद्दों को हल करने के लिए चर्चा में लगे हुए हैं।
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बांग्लादेश और अडाणी के बीच डील
2017 में बांग्लादेश की मौजूदा सरकार और अडाणी पावर के बीच हुए डील के तहत, झारखंड में अडाणी पावर के गोड्डा बिजली प्लांट को 25 साल की अवधि के लिए कोयले को जलाने से उत्पन्न 100 प्रतिशत बिजली बांग्लादेश को आपूर्ति करनी थी। पेमेंट में चूक के बाद अडाणी ने नवंबर 2024 में आपूर्ति में आधी कटौती की थी। देश द्वारा देनदारियों को कम करने के बाद मार्च में इसने पूरी बिजली आपूर्ति बहाल कर दी, जो लगभग 1,600 मेगावाट है।
