(प्रतीकात्मक तस्वीर)
8th Pay Commission Latest Update: आठवां वेतन आयोग (CPC) 1 जनवरी, 2026 से लागू माना जा रहा है, लेकिन एक करोड़ से भी ज्यादा केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स सातवें वेतन आयोग के फ्रेमवर्क के तहत तब तक काम करते रहेंगे, जब तक कि नए स्ट्रक्चर को मंजूरी नहीं दी जाती और नोटिफाई नहीं कर लिया जाता। ऐसे में सैलरी में बढ़ोतरी, पेंशन रीविजन, अलाउंस और फिटमेंट फैक्टर को लेकर लोगों की उम्मीदें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं।
सरकार ने अक्टूबर के महीने में टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दी थी। हालांकि, आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने में 18 महीने या डेढ़ साल का वक्त लग सकता है। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर ही सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा। हालांकि, हर किसी को 8वें वेतन आयोग का फायदा नहीं मिलेगा। कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हैं, जिन्हें नए पे स्ट्रक्चर से बाहर रखा जा सकता है। आइए जानते हैं कि किन्हें आठवें वेतन आयोग के तहत फायदा नहीं मिलने की संभावना है।
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देश भर में कुल 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनभोगी हैं, जिन्हें आठवें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले फायदे का बेसब्री से इंतजार है। आठवें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने के साथ ही इसे लागू करने के लिए बजट में जरूरी फंड का भी इंतजाम किया जाएगा क्योंकि खर्च काफी बड़ा बैठने वाला है।
