8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 8वें वेतन आयोग पर आया अपडेट; क्या जल्द बढ़ने वाली है सैलरी?

8th Pay Commission Latest Update: लंबे समय से आठवें वेतन आयोग की राह देख रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई अपडेट सामने आई है। दरअसल, नए वेतन आयोग की दूसरे राउंड की बैठक अगले महीने से शुरू होने जा रही है। अगस्त महीने में आयोग की बैठक राजधानी दिल्ली में होगी। जहां 7 से 10 अगस्त के बीच आठवें वेतन आयोग के अधिकारी अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों और उनके संगठनों के साथ बातचीत करेंगे। इसके साथ ही उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर मंथन करेंगे। इसके लिए कर्मचारी संगठनों को 31 जुलाई तक अपना समय ले लेना होगा।

दिल्ली में तीन दिनों के बैठक खत्म होने के बाद आयोग की अगली बैठक चेन्नई में होगी, जो कि 7 और 8 सिंतबंर के लिए प्रस्तावित है। इस बैठक में शामिल होने के लिए कर्मचारियों के संगठनों को 18 अगस्त तक समय ले लेना होगा। इसके बाद 9 सितंबर को पुडुचेरी में वेतन आयोग की अगली बैठक होगी।

एक्सपर्ट्स को बढ़ोतरी की उम्मीद क्यों नहीं?

ज्यादातर विश्लेषकों का मानना ​​है कि 3.83 के करीब फिटमेंट फैक्टर से केंद्र पर और आखिरकार, कई राज्य सरकारों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा, जो अक्सर केंद्र के बाद अपने पे स्ट्रक्चर में बदलाव करती हैं। इसके बजाय, कई एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि फिटमेंट फैक्टर 2.0 और 2.1 के बीच कहीं सेटल होगा, जबकि दूसरों को लगता है कि अगर फाइनेंशियल हालात ठीक रहे तो यह अभी के 2.57 के करीब रह सकता है। लेकिन, 1.83 का फिटमेंट फैक्टर भी सैलरी और पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी देगा।हालांकि, यह 69,000 रुपये के आंकड़े के आस-पास भी नहीं होगा। आसान भाषा में समझें, तो 69,000 रुपये वह अधिकतम मांग है जिस पर बात हो रही है।

कर्मचारियों की सैलरी कैसे तय करता है आयोग?

आम धारणा के उलट, आयोग केवल नई सैलरी की घोषणा नहीं करता है। यह पहले मंत्रालयों, विभागों, कर्मचारी यूनियनों, पेंशनभोगियों के संगठनों और विषय के जानकारों से राय लेता है। आयोग के सरकार के लिए अपनी सिफारिशें तैयार करने से पहले अलग-अलग शहरों में बैठक कर कर्मचारियों और उनके संगठनों से सुझाव ले रहा है।

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8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?

आठवें वेतन आयोग को जनवरी 2025 में नोटिफाई किया गया था और शुरू में इसके 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद थी, लेकिन इसके तुरंत लागू होने की उम्मीद कम है। पिछले पे कमीशन को सरकार की मंजूरी और रोलआउट से पहले अपनी रिपोर्ट जमा करने में आम तौर पर दो से तीन साल लगते थे। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को अपनी पे स्लिप में रिवाइज्ड सैलरी दिखने से पहले ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर इसे पिछली तारीख से लागू किया जाता है, तो योग्य कर्मचारियों को बीच के समय का एरियर मिल सकता है।