प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली : आठवें वेतन आयोग से इन लोगों के लिए एक बुरी खबर आ रही है। सवाल उठ रहा है कि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन के अंतर्गत फायदा नहीं मिलेगा? केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के बीच में इन दिनों टेंशन बढ़ गयी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सेंट्रल फाइनेंस बिल 2025 में संसोधन के माध्यम से पेंशनर्स के 2 ग्रुप के बीच अंतर पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इनमें जो कर्मचारी साल 2026 से पहले रिटायर हुए और दूसरे जो जनवरी साल 2026 के बाद होंगे।
ये विवाद तब शुरू हुआ जब फाइनेंस बिल 2025 में सेंट्रल सिविल सर्विस यानी सीसीएस पेंशन नियमों में कुछ बदलावों के चलते यह मुद्दा उठा है। इसके बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि 8 वें वेतन आयोग से सरकार पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फाइनेंशियल प्रेशर पड़ सकता है, जिसके कारण ये बदलाव जरूरी हो गया है। आपको बता दें, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2026 या फिर साल 2027 की शुरुआत में आएंगी।
हालांकि अभी तक वित्त मंत्री ने इन अफवाहों और अनुमानों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि राज्यसभा में कहा गया है कि हाल ही में पेंशन नियमों में किए गए कुछ बदलाव सिर्फ मौजूदा पॉलिसी का वेरिफिकेशन है और इससे किसी भी नागरिक या पेंशनर्स के लाभ में कोई बदलाव नहीं होगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 1 मार्च 2025 तक इस आयोग से करीब 36.57 लाख सरकारी कर्मचारी और 33.91 लाख पेंशनर्स प्रभावित हो सकते हैं।
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8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी। नए वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाली हैं। नए वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले लोगों के सैलरी, अलाउंस और पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। जानकारी के लिए बता दें, कि देश में हर 10 साल पर एक नया वेतन आयोग बनता है जिसके अंतर्गत सैलरी और पेंशन में बढ़त की जा सकती है।
