भारतीय मजदूर ( सौजन्य : सोशल मीडिया )
नई दिल्ली : श्रम मंत्रालय ने अपने ई- पोर्टल ई-श्रम को लेकर एक अहम जानकारी साझा की है। इस जानकारी में श्रम मंत्रालय ने रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों की संख्या बतायी है। श्रम मंत्रालय के अनुसार, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए जारी किए राष्ट्रीय डेटाबेस पोर्टल ई-श्रम के 3 साल के डेटाबेस के अनुसार पता चला है कि इस अवधि में इस पोर्टल ने 30 करोड़ से रजिस्ट्रेशन पूरे कर लिए है।
श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि यह उपलब्धि सामाजिक प्रभाव और देशभर में असंगठित श्रमिकों को समर्थन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की थी।
बयान के मुताबिक, शुरू होने के तीन साल के भीतर इस पोर्टल पर 30 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत किया जा चुका है। इससे पता चलता है कि असंगठित श्रमिक इसे तेजी से और व्यापक रूप से अपना रहे हैं। सरकार देश के असंगठित श्रमिकों के लिए एकमुश्त समाधान मंच के तौर पर ई-श्रम पोर्टल को स्थापित करना चाहती है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट भाषण में ई-श्रम पोर्टल को अन्य पोर्टल के साथ व्यापक रूप से एकीकृत कर एकमुश्त समाधान सुविधा के रूप में स्थापित करने की बात कही गई।
केंद्र सरकार ने देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मदद करने के लिए इस ऑनलाइन पोर्टल की शुरूआत की थी। ई-श्रम पोर्टल की स्थापना 26 अगस्त, 2021 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसकी शुरूआत के 3 साल बाद के आंकड़े सामने आने पर पता चला है कि इस पोर्टल पर कुल 30 करोड़ श्रमिकों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। बताया जा रहा है कि असंगठित श्रमिक ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस पोर्टल का उपयोग कर रहे है। इस क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों के लिए सरकार अब इस पोर्टल को एकमुश्त सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म के रुप में स्थापित कर सकती है। इस साल पेश किए गए आम बजट में इसको लेकर चर्चा हुई थी। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पोर्टल को एकीकृत कर एकमुश्त समाधान सेवा देने की जानकारी शेयर की है।
( एजेंसी इनपुट के साथ )
