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नवभारत डिजिटल डेस्क : बिहार का यह बजट विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का आखिरी बजट है। ऐसे में इस बार के बजट में एक से बढ़कर एक योजनाओं का ऐलान किया गया है। महिलाओं के लिए इस बजट में खास ध्यान रखा गया है। चाहे बात स्वास्थ्य का हो या फिर स्वच्छता और सिक्योरिटी का। चुनाव से पहले की इस बजट में हर एक चीज का बारीकी से ध्यान रखा गया है।
बिहार सरकार ने बजट 2025-26 के दौरान स्वास्थ्य विभाग के लिए 20335 करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया है। बजट पेश करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में सबसे ज्यादा कैंसर के मामले बेगूसराय जिले से आ रहे हैं, इसलिए जिले में कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा। इसके अलावा राज्य के सभी 9 प्रमंडलों के प्रमुख जिलों में 109 अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा। इससे बिहार में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन आएगा।
इसके अलावा राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बसें होंगी, जिसमें ड्राइवर, पैसेंजर और कंडक्टर सभी महिलाएं होंगी। इसके लिए महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार बजट के लिए शिक्षा पर 60964 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग पर 20335 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। गृह विभाग के लिए 17831 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा के लिए 13484 करोड़ रुपये, एससी एसटी के लिए 1735 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए औषधि प्रोत्साहन नीति, 2025 लागू करने की घोषणा की है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार को प्रमुख औषधि एवं चिकित्सा उपकरण विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने, औषधि क्षेत्रों द्वारा पर्यावरण अनुकूल विनिर्माण प्रथाओं को बढ़ावा देने, शोध एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र विकास के साथ शैक्षणिक एवं औद्योगिक विकास के अवसरों को प्रोत्साहित कर औषधि क्षेत्र के लिए नवाचार एवं अनुसंधान एवं विकास केंद्र बनाने तथा राज्य में रोजगार सृजन सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार औषधि प्रोत्साहन नीति, 2025 लागू की जाएगी।
सम्राट चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बिहार के सभी प्रमंडलों में खेल अवसंरचना का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। पटना प्रमंडल के पुनपुन प्रखंड में कुल 100 एकड़ भूमि की पहचान कर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर खेल अवसंरचना का निर्माण कार्य शुरू करने की योजना है।
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आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि गरीब कन्याओं की शादी के लिए मंडप बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए घोषणा की कि राज्य सरकार गरीब लड़कियों की शादी के लिए चरणबद्ध तरीके से राज्य की हर पंचायत में एक मैरिज हॉल का निर्माण कराएगी ताकि मैरिज हॉल और शादी से जुड़ी सभी सुविधाएं बहुत कम लागत पर उपलब्ध हो सकें और इसका संचालन भी महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा।
