बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, पटना-नवादा समेत इन 5 जिलों को मिली नई यूनिवर्सिटी की सौगात; देखें पूरी लिस्ट

Samrat Choudhary Cabinet Meeting: बिहार कैबिनेट की मीटिंग में सम्राट चौधरी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार में नए निजी विश्वविद्यालय और 4 जिलों में कोर्ट भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।

Bihar cabinet Approve New private universities: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को कैबिनेट बैठक बुलाई। बैठक में CM सम्राट चौधरी ने कई योजनाओं की स्वीकृति दी। इसमें न्यायिक और शैक्षिक क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने आधारभूत संरचना की मजबूती के लिए भी अहम फैसले लिए हैं। सीएम सम्राट ने बताया कि राज्य के पांज अलग-अलग जिलों में 5 निजी विश्वविद्यालय की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 4 जिलों में नए न्यायालय भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके कैबिनेट द्वारा स्वीकृत योजनाओं की जानकारी साझा की। पोस्ट में उन्होंने लिखा, बिहार के 4 जिलों में नए न्यायालय भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही राज्य के अलग-अलग जिलों में 5 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन को स्वीकृति प्रदान की गई है।

इन 5 जिलों में बनेगी यूनिवर्सिटी

बिहार के विभिन्न जिलों में 5 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन को स्वीकृति प्रदान की गई है।

• मधुबनी में शांजा विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी।
• सिवान में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी।
• नवादा के अशोक नगर में एस.ए. विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी।
• पटना में हिमालय विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी।
• औरंगाबाद के जसोइया मोड़ में सीतयोग विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी।

बिहार के विभिन्न जिलों में 5 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन को स्वीकृति प्रदान की गई। 1. मधुबनी में शांजा विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी। 2. सिवान में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी। 3. नवादा के अशोक नगर में एस.ए. विश्वविद्यालय… — Samrat Choudhary (@samrat4bjp) June 24, 2026

4 जिलों में न्यायिक भवन को मंजूरी

कैबिनेट मीटिंग में बिहार के इन 4 जिलों में नए न्यायालय भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

• महाराजगंज (सिवान) में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन एवं हाजत भवन निर्माण हेतु ₹34.33 करोड़ की स्वीकृति।
• मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) में 20 कोर्ट भवन निर्माण हेतु ₹53.02 करोड़ की स्वीकृति।
• बेगूसराय में 15 कोर्ट भवन (G+7) निर्माण हेतु ₹39.04 करोड़ की स्वीकृति।
• रजौली (नवादा) में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन एवं हाजत भवन निर्माण हेतु ₹38.38 करोड़ की स्वीकृति।

इन परियोजनाओं से न्यायिक आधारभूत संरचना को नई मजबूती मिलेगी, न्यायिक कार्यों में गति आएगी तथा आम नागरिकों को बेहतर न्यायिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

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छपरा सीवरेज परियोजना के लिए बजट पास

इसके अलावा बिहार सरकार ने अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत छपरा सीवरेज नेटवर्क परियोजना के लिए ₹76.48 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना के क्रियान्वयन से छपरा शहर में सीवरेज प्रबंधन की व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी, स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा तथा नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।