बिहार में नहीं मिलेगी फ्री बिजली, नीतीश सरकार ने झाड़ा पल्ला, खबरों को बताया फेक

Bihar Free Electricity: बिहार सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इन खबरों को गलत, भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। वित्त विभाग ने साफ कहा है कि ऐसा कोई निर्णय फिलहाल नहीं लिया गया है।

Bihar Government On 100 Units Free Electricity: बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावी साल में शनिवार (12 जुलाई) को एक खबर ने राजनीतिक गलियारों में सनसनी मचा दी। यह खबर थी- बिहार में मुफ्त बिजली। शनिवार को खबर वायरल हुई कि बिहार सरकार जल्द ही 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने वाली है। अब नीतीश सरकार ने इन खबरों पर स्पष्टीकरण जारी किया है।

सरकार ने साफ कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इन खबरों को झूठा, भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। आपको बता दें कि आज ही एक अखबार ने खबर छापी थी कि राज्य सरकार लोगों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने जा रही है, लेकिन बिहार सरकार ने इसका खंडन करते हुए इसे झूठी खबर करार दिया है।

फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं

बिहार के वित्त विभाग ने साफ कहा है कि फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है और न ही ऐसी किसी योजना को मंजूरी दी गई है। वित्त विभाग की ओर से शनिवार देर शाम जारी पत्र में कहा गया कि कुछ मीडिया में ऐसी सूचना प्रसारित हो रही है कि वित्त विभाग ने हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। इस संबंध में अवगत कराना है कि वित्त विभाग की ओर से ऐसी कोई सहमति नहीं दी गई है और न ही इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा कोई निर्णय लिया गया है।

एक दिन पहले आई थी खबर

आपको बता दें कि एक प्रसिद्ध अखबार ने खबर प्रकाशित की थी कि राज्य के ऊर्जा विभाग ने सभी को हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना तैयार की है। वित्त विभाग ने इसे मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में भी इसे मंजूरी मिल सकती है। सरकार के इस फैसले से बिहार के शहरी क्षेत्रों के लोगों को हर महीने 750 रुपये की बचत होने वाली थी। वर्तमान में, राज्य में शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से पहले 50 यूनिट के लिए 7.57 रुपये प्रति यूनिट शुल्क लिया जाता है। इसके बाद 7.96 रुपये का शुल्क लिया जाता है।

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बिहार में कब होंगे चुनाव?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अक्टूबर-नवंबर में संभावित हैं। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है, ऐसे में चुनाव उससे पहले संपन्न होना तय है। चुनाव 2-3 चरणों में हो सकते हैं, दिवाली और छठ जैसे त्योहारों को ध्यान में रखते हुए तारीखें तय होंगी। चुनाव आयोग सितंबर-अक्टूबर में आधिकारिक घोषणा कर सकता है।