EV Two Wheeler Sales (Source. Freepik)
EV Two Wheeler Sales: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड अब तेजी से नई ऊंचाइयों को छू रही है। खासकर दोपहिया सेगमेंट में जो बदलाव आया है, उसने मिडिल क्लास परिवारों के बजट और सोच दोनों को बदलकर रख दिया है। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने भी इस ट्रेंड को और तेज कर दिया है।
मार्च 2026 के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। देशभर में बिकने वाले हर 10 दोपहिया वाहनों में से लगभग 1 इलेक्ट्रिक रहा है। यह दिखाता है कि लोग अब पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और अनिश्चितता से बचने के लिए तेजी से इलेक्ट्रिक विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं।
वित्त वर्ष की शुरुआत में जहां इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की हिस्सेदारी करीब 6% थी, वहीं मार्च तक यह बढ़कर 9% से ज्यादा हो गई। खास बात यह है कि यह उछाल उस समय आया है जब जुलाई 2026 से सरकारी सब्सिडी कम होने वाली है।
अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव ने वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इसी वजह से लोग अब पेट्रोल-डीजल पर निर्भर रहने से बचना चाहते हैं। यही कारण है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में अचानक तेजी देखी जा रही है।
वाहन डेटा के मुताबिक, मार्च 2026 में 1.7 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बिक चुके हैं। पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा करीब 1.27 लाख था। यानी इस साल लगभग 36% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पूरे साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल बिक्री 11.11 लाख यूनिट से बढ़कर 13.34 लाख यूनिट तक पहुंच गई है, जो करीब 20% की ग्रोथ दर्शाती है।
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में कंपनियों के बीच बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहले नंबर पर रहने वाली ओला इलेक्ट्रिक अब चौथे स्थान पर खिसक गई है। TVS ने पहला स्थान हासिल कर लिया है, जबकि बजाज भी मजबूत स्थिति में बना हुआ है। एथर एनर्जी तीसरे स्थान पर पहुंच गई है और इसकी बिक्री में 81% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
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विशेषज्ञों का मानना है कि पेट्रोल-डीजल की महंगाई और कमी का डर लोगों को लगातार इलेक्ट्रिक की ओर धकेलेगा। रिपोर्ट के अनुसार, “आगे भी यह ट्रेंड जारी रह सकता है।” कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बड़े डिस्काउंट भी दे रही हैं। ओला का कहना है कि ऊर्जा संकट ने भारत को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से सोचने पर मजबूर किया है।
सरकार ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर ₹5,000 की खरीद सब्सिडी को 31 मार्च से बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 तक कर दिया है। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि इस सेक्टर के लिए तय फंड का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया था। हालांकि, तीन-पहिया वाहनों के लिए यह राहत नहीं दी गई है। वहीं PLI स्कीम को लेकर स्टार्टअप कंपनियों में असंतोष बना हुआ है, क्योंकि इसका फायदा फिलहाल बड़ी कंपनियों को ही मिल रहा है।
