Highlight:
MoRTH के प्रस्तावित बदलावों का असर खासतौर पर N1 कैटेगरी के वाहनों पर पड़ेगा।
1 अप्रैल 2028 से N1 मॉडलों के लिए BS-VI के साथ WLTP मानकों का पालन होगा।
MoRTH ने 16 जुलाई 2026 को G.S.R. 634(E) के तहत ड्राफ्ट नोटिफिकेशन होगा।
N1 Vehicle Emission Norms 2028: भारत में कमर्शियल वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नए नियमों की तैयारी की गई है। बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के प्रस्तावित बदलावों का असर खासतौर पर N1 कैटेगरी के वाहनों पर पड़ेगा। इनमें हल्के कमर्शियल वाहन शामिल होते हैं जिनका इस्तेमाल सामान ढोने जैसे कामों में किया जाता है। नए प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 2028 से बनने वाले सभी N1 मॉडलों के लिए BS-VI के साथ WLTP आधारित उत्सर्जन मानकों का पालन करना होगा। इससे वाहन कंपनियों की इंजन डेवलपमेंट, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन प्रक्रिया पहले से ज्यादा विस्तृत हो सकती है।
लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है। MoRTH ने 16 जुलाई 2026 को G.S.R. 634(E) के तहत इन बदलावों का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था। इसलिए इन्हें पूरी तरह लागू हो चुके अंतिम नियम बताना सही नहीं होगा।
WLTP मतलब Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure एक मानकीकृत टेस्टिंग प्रक्रिया है जिसके जरिए वाहन के ईंधन इस्तेमाल और उत्सर्जन को जांचा जाता है। नए प्रस्ताव में पेट्रोल और डीजल वाहनों से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के लिए सीमाएं तय की गई हैं।
इसके साथ OBD मतलब ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम की भूमिका भी अहम होगी। यह सिस्टम वाहन के इंजन और उत्सर्जन नियंत्रण से जुड़ी गड़बड़ियों की पहचान करने में मदद करता है। वहीं PEMS उपकरण के जरिए सड़क पर चलते वाहन के वास्तविक उत्सर्जन को मापा जाता है। इससे केवल लैब टेस्ट के नतीजों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।
प्रस्ताव में पेट्रोल वाहनों के लिए E20 ईंधन के साथ सर्टिफिकेशन और E85/E100 जैसे इथेनॉल मिश्रित ईंधन के अनुकूलता लेबल से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य ग्राहकों को यह जानकारी देना है कि उनका वाहन किस तरह के ईंधन मिश्रण के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है।
CNG वाहनों के लिए भी रेफरेंस फ्यूल और उत्सर्जन जांच से जुड़े मानकों को स्पष्ट करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा इंजन और उत्सर्जन नियंत्रण सिस्टम की लंबे समय तक चलने की क्षमता जांचने के लिए कंपनियों को एजिंग टेस्ट जैसे विकल्पों का पालन करना होगा।
इन बदलावों से वाहन निर्माताओं को इंजन, फ्यूल सिस्टम और उत्सर्जन नियंत्रण तकनीक पर ज्यादा ध्यान देना होगा। टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया भी अधिक विस्तृत हो सकती है। हालांकि, इसका ग्राहकों के लिए वाहनों की कीमत या माइलेज पर क्या असर पड़ेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। अंतिम नियम और उनके लागू होने की शर्तें सामने आने के बाद ही इसका पूरा आकलन किया जा सकेगा।