जलगांव. जलापूर्ति एवं स्वच्छता राज्य मंत्री गुलाबराव पाटिल (Gulabrao Patil) ने अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं का प्रारूप बनाते समय स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा सुझाए गए कार्यों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। वे जिला योजना समिति (District Planning Committee) की कार्यकारी समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पालकमंत्री ने आश्वासन दिया कि विकास कार्यों (Development works) के लिए धन कम नहीं होगा।
प्रारूप बजट पर जलगांव जिला योजना समिति (सामान्य) का अनुमोदित परिव्यय 375 करोड़ रुपये अनुमानित पर चर्चा की गई। कार्यान्वयन एजेंसियों ने वर्ष 2021-22 के लिए 525 करोड़ 16 लाख 14 हजार रुपये की योजना प्रस्तावित की है। जिला योजना अधिकारी प्रतापराव पाटिल ने बैठक में कहा कि सरकार के निर्देशों के अनुसार, जिला योजना समिति के लिए आज 300 करोड़ 72 लाख रुपये की योजना प्रस्तुत कर विभाग के प्रमुखों ने मसौदा योजना पर चर्चा की है।
पालकमंत्री गुलाब राव पाटिल ने कहा कि जिले की वार्षिक योजना का मसौदा जिले के विकास के लिए अनुकूल होना चाहिए। ज़िले में कपास के बड़े क्षेत्र के कारण, किसानों को फसल के लिए पर्याप्त पानी और बिजली किसानों और नागरिकों को अधिक से अधिक समय तक उपलब्ध कराएं।
जनप्रतिनिधियों की मांग के अनुसार ड्राफ्ट योजना में बिजली ट्रांसफार्मर शामिल किए जाएं। सरकार के निर्णय के अनुसार, राजस्व विभाग जिला कलेक्टर द्वारा अनुसूचित जाति उप-योजना के माध्यम से जिले के प्रत्येक तालुका में अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों के लिए सरकारी आवासीय स्कूल शुरू करने के लिए सरकारी भूमि प्रदान करने का निर्देश दिया।
उन्होंने एक नवीन योजना के माध्यम से जिले के 12 सरकारी छात्रावासों, 46 आश्रम शालाओं और 84 अनुदानित छात्रावासों में छात्रों के लिए वॉटर हीटर लगाने के भी निर्देश दिए। जिले में अच्छा सड़क नेटवर्क बनाने के लिए, अधिक से अधिक सड़कों को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल किया जाए। इस तरह के निर्देश ज़िला परिषद के मुख्याधिकारी को दिये। मंत्री पाटिल ने कहा कि जिला आपूर्ति के पानी विभाग को कट करते हुए नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वाटर सप्लाई योजनाएं बनाई जाएं और युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार प्रशिक्षण, पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, ग्रामीण लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने के लिए सक्षम बनाने के लिए योजना को संचालित किया जाए। इसी तरह उन्होंने मसौदा तैयार करते समय सार्वजनिक स्वास्थ्य और महिलाओं और बाल कल्याण योजनाओं को रूपरेखा में शामिल किये जाने का निर्देश दिया है।
मंत्री ने जिले में पर्यटन उद्योग को विकसित करने के लिए जिले में पर्यटन स्थलों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने का भी निर्देश दिया। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष रंजना पाटिल, विधायक शिरीष चौधरी, किशोर पाटिल, सुरेश भोले, अनिल पाटिल, चंद्रकांत पाटिल लताताई सोनवणे, जिलाधिकारी अभिजीत राऊत, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे, जिला नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटिल, समाज कल्याण विभाग सहायक आयुक्त योगेश पाटिल, आदिवासी विकास विभाग प्रकल्प अधिकारी विनिता सोनवणे सहित अन्य विभाग प्रमुख उपस्थित थे।
