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नई दिल्ली. सुबह की बड़ी खबर के अनुसार, बीते हफ्ते ‘बार काउंसिल ऑफ इंडिया’ (Bar Council Of India) की हाईकोर्ट (High Court) और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जजों (Judges) की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने को लेकर जॉइंट मीटिंग हुई थी। जिसमें यह फैसला भी लिया गया कि संविधान में तत्काल संशोधन और जजों की रिटायरमेंट ऐज बढ़ाई जानी चाहिए।
वहीं अब BCI के मुताबिक हाईकोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 साल की जानी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट जजों की रिटायरमेंट ऐज भी अब 67 साल होनी चाहिए। इसके लिए प्रधान मंत्री मोदी और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री रिजिजू को संकल्प पर तत्काल कार्रवाई के लिए सूचित करने का भी निर्णय लिया गया था।
इसके साथ ही कई कानूनों में संशोधन पर विचार करने के लिए संसद को प्रस्ताव देने का भी निर्णय लिया गया है ताकि अनुभवी वकीलों को भी विभिन्न आयोगों और मंचों के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति की जा सके।
इस बाबत BCI ने अपने बयान में कहा कि, इस प्रस्ताव की एक कॉपी भारत के प्रधान मंत्री और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री को तत्काल कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। गौरतलब है कि जुलाई में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। वहीं कानून मंत्री रिजिजू ने यह भी कहा था कि, इस तरह के किसी भी प्रस्ताव के लिए ‘व्यापक परामर्श’ और आम सहमति की भी जरूरत होगी।
