Tax in Strait Of Hormuz: ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20 लाख डॉलर (लगभग 18.8 करोड़ रुपये) का ट्रांजिट टैक्स लागू करने का फैसला किया है। यह कदम अमेरिका और इजरायल के साथ बढ़ती तनावपूर्ण परिस्थितियों के बीच उठाया गया है और इसे पहले ही प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है।
ईरान के सांसद अलाउद्दीन बोरूजेर्दी ने इस बात की पुष्टि ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) से की। बोरूजेर्दी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम कई दशकों बाद होर्मुज स्ट्रेट में एक नए “संप्रभु शासन” को दर्शाता है और इससे ईरान की ताकत का प्रदर्शन होता है।
बोरूजेर्दी ने स्पष्ट किया कि युद्ध के खर्चों को ध्यान में रखते हुए ट्रांजिट टैक्स लेना जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कदम इस्लामी गणराज्य की सत्ता और सामरिक स्थिति को दर्शाता है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोला गया, तो अमेरिका ईरान के बिजली ढांचे को निशाना बना सकता है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान के बिजली संयंत्रों को नष्ट किया जाएगा, सबसे बड़े से शुरू करके।
ईरानी सांसद ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इजरायल की ऊर्जा संरचना ईरान की पहुंच में है और उसे “एक दिन के भीतर” नष्ट किया जा सकता है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी ट्रंप को जवाब दिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि जलडमरूमध्य “सभी के लिए खुला है, सिवाय ईरान के दुश्मनों के। धमकियां केवल हमारी एकता को मजबूत करती हैं।”
ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने बिजली संयंत्रों पर हमला किया, तो वह होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह बंद कर देगा। ईरानी सैन्य कमान ने कहा कि इस स्थिति में इजरायल के बिजली संयंत्रों, ऊर्जा तथा आईसीटी ढांचे और उन खाड़ी देशों के बिजली संयंत्रों को निशाना बनाया जाएगा, जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं या अमेरिकी शेयरहोल्डर्स वाली कंपनियां हैं।
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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फारस की खाड़ी को दुनिया से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। दुनिया का लगभग पांचवां हिस्सा तेल इसी रास्ते से गुजरता है, लेकिन जहाजों पर हमलों के कारण इस मार्ग पर तेल टैंकरों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। ईरान ने यह स्पष्ट किया है कि उसके दुश्मनों को छोड़कर अन्य देशों के जहाजों को सुरक्षित मार्ग मिलेगा।