PFAS Contamination In USA Water: अमेरिका इन दिनों 'फॉरएवर केमिकल्स' यानी PFAS के गंभीर संकट से जूझ रहा है जो अमेरिका के पानी में PFAS संदूषण के रूप में सामने आया है। ये रसायन पर्यावरण में कभी खत्म नहीं होते और मानव शरीर में जमा होकर कैंसर जैसी घातक बीमारियों को जन्म देते हैं। हाल ही में विस्कॉन्सिन के स्टेला शहर में निजी कुओं की जांच के दौरान इन रसायनों का स्तर खतरनाक सीमा से हजारों गुना अधिक पाया गया है।
PFAS रसायनों का उपयोग नॉनस्टिक बर्तनों, वाटरप्रूफ जूतों और आग बुझाने वाले फोम में व्यापक रूप से किया जाता है क्योंकि ये नमी और गर्मी झेलने में सक्षम हैं। ये रसायन मिट्टी और पानी में मिलने के बाद कभी नष्ट नहीं होते हैं, इसी कारण इन्हें 'फॉरएवर केमिकल्स' कहा जाता है। मानव शरीर के लिवर, किडनी और रक्त में जमा होकर ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करते हैं और बच्चों के विकास में देरी का कारण बनते हैं।
विस्कॉन्सिन के स्टेला शहर में क्रिस्टन हैनेमैन के कुएं की जांच में इन रसायनों का स्तर संघीय सीमा से हजारों गुना अधिक मिला है। इसके बाद पूरे कस्बे में हड़कंप मच गया और अब वहां के निवासियों को मछली या हिरण का मांस न खाने की सलाह दी गई है। यह प्रदूषण एक स्थानीय कागज मिल से निकले कचरे के कारण फैला है जो खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल किया गया था।
राइनलैंडर शहर की एक कागज मिल माइक्रोवेव पॉपकॉर्न बैग बनाती थी और इसके कचरे को दशकों तक खेतों में फैलाया गया। इस कचरे में मौजूद PFAS रिसकर भूजल में मिल गया जिससे झीलों, नदियों और हजारों निजी कुओं का पानी जहरीला हो गया। मिल मालिकों का कहना है कि उन्होंने यह काम राज्य की अनुमति से किया था, जब इन खतरों की जानकारी व्यापक नहीं थी।
दूषित पानी की वजह से स्टेला जैसे प्रभावित क्षेत्रों में लोग अब अपने घर और जमीन भी नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि कीमतें गिर गई हैं। कोई भी खरीदार ऐसी जगह पर संपत्ति लेने को तैयार नहीं है जहां का पानी पीने योग्य न हो और जमीन जहरीली हो चुकी हो। स्थानीय निवासी खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इस समस्या से दूर जाने का कोई आसान रास्ता नहीं बचा है।
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डोनाल्ड ट्रंप के सामने यह समस्या एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी है क्योंकि अमेरिका के लगभग आधे घरों के पानी में PFAS मौजूद है। हालांकि संघीय अधिकारियों ने सार्वजनिक जल आपूर्ति पर सख्त नियम लगाए हैं, लेकिन 4 करोड़ लोग जो निजी कुओं पर निर्भर हैं, वे असुरक्षित हैं। कई राज्यों के पास इस प्रदूषण की जांच और सफाई के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है जिससे संकट और गहरा गया है।