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पीएम मोदी के फिलीपींस दौरे से भारत को रक्षा सहयोग, 122 अरब डॉलर के व्यापार और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक मजबूती के अवसर मिलेंगे।
ब्रह्मोस मिसाइल समझौते और दक्षिण चीन सागर में समुद्री सहयोग से चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती मिल सकती है।
क्वाड शिखर सम्मेलन के बीच ट्रंप-मोदी की संभावित मुलाकात से भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता और रक्षा साझेदारी को नई गति मिल सकती है।
PM Modi Philippines Visit 3 Big Benefits: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दो दिवसीय फिलीपींस दौरा भारत की विदेश नीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। 17 नवंबर को होने वाले इस दौरे में पीएम मोदी 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता, व्यापार और रक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी है।
भारत के लिए यह दौरा सिर्फ दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंध मजबूत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने का भी अवसर है। खासतौर पर चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत की सक्रियता के कई मायने निकाले जा रहे हैं। आइए समझते हैं कि पीएम मोदी के इस दौरे से भारत को कौन से तीन बड़े फायदे हो सकते हैं और चीन पर इसका क्या असर पड़ेगा।
भारत और आसियान देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग इस दौरे का प्रमुख एजेंडा है। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दखल और क्षेत्रीय विवादों के बीच भारत दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना चाहता है।
फिलीपींस इस क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण साझेदार है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2022 में फिलीपींस ने भारत के साथ 375 मिलियन डॉलर का ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल समझौता किया था। इसके तहत तीन तटीय एंटी-शिप मिसाइल बैटरियां खरीदी जानी हैं। फिलीपींस अब भारत से अतिरिक्त रक्षा प्रणालियां खरीदने में भी दिलचस्पी दिखा रहा है।
इसके अलावा भारत दक्षिण चीन सागर में किसी भी आचार संहिता (Code of Conduct) को अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के अनुरूप रखने का समर्थन करता है।
भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा सहयोग बढ़ने से दक्षिण चीन सागर में चीन के रणनीतिक दबदबे को चुनौती मिल सकती है। हालांकि, भारत का उद्देश्य किसी देश के खिलाफ सैन्य गठबंधन बनाना नहीं, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है।
पीएम मोदी के इस दौरे का दूसरा बड़ा फायदा आर्थिक मोर्चे पर हो सकता है। भारत और आसियान देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 122 अरब डॉलर का है। आसियान भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में शामिल है।
भारत और आसियान के बीच व्यापारिक वस्तुओं से जुड़े समझौते (AITIGA) की समीक्षा चल रही है। भारत चाहता है कि इस प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए। इसका उद्देश्य व्यापार में मौजूद असंतुलन को दूर करना और भारतीय उत्पादों के लिए दक्षिण-पूर्व एशियाई बाजारों में बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना है।
समझौते की समीक्षा पूरी होने से भारत के निर्यातकों को नए अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों, कृषि उत्पादों, मशीनरी और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की संभावना है।
इससे भारत को अपनी सप्लाई चेन मजबूत करने और चीन पर विनिर्माण निर्भरता कम करने के विकल्प भी मिल सकते हैं।
भारत ने 2026 को आसियान के साथ समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है। इसके तहत दोनों पक्षों के बीच समुद्री सुरक्षा और साझा हितों को लेकर कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।
भारत के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया का समुद्री क्षेत्र व्यापारिक और सामरिक दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण है। दुनिया के बड़े व्यापारिक मार्ग इसी क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। ऐसे में आसियान देशों के साथ बेहतर तालमेल से भारत को समुद्री मार्गों की सुरक्षा, रक्षा तकनीक और सैन्य सहयोग में फायदा मिल सकता है।
म्यांमार भी इस दौरे के दौरान क्षेत्रीय चर्चाओं का अहम विषय हो सकता है। भारत की म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा है। कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाएं भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
भारत म्यांमार को राजनयिक रूप से अलग-थलग करने के बजाय उसके साथ संवाद बनाए रखने का समर्थन करता है। इससे क्षेत्रीय संपर्क और सुरक्षा संबंधी हितों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
चीन लंबे समय से दक्षिण-पूर्व एशिया में अपना आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दक्षिण चीन सागर को लेकर फिलीपींस और चीन के बीच तनाव भी बना हुआ है। ऐसे में भारत का फिलीपींस और अन्य आसियान देशों के साथ रक्षा, व्यापार और समुद्री सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाना बीजिंग के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
भारत की बढ़ती सक्रियता से आसियान देशों को अपने विदेशी संबंधों में ज्यादा विकल्प मिलेंगे। इससे क्षेत्र में किसी एक शक्ति पर निर्भरता कम करने और रणनीतिक संतुलन बनाने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, आसियान के सभी देश चीन के साथ अपने आर्थिक संबंध बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए भारत की भूमिका को चीन के खिलाफ किसी सीधे मोर्चे के बजाय क्षेत्रीय संतुलन के हिस्से के रूप में देखना ज्यादा उचित होगा।
पीएम मोदी के फिलीपींस दौरे के बीच एक और संभावित मुलाकात पर नजरें टिकी हैं। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी संभावित बैठक है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पिछले महीने संकेत दिया था कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समूह क्वाड (QUAD) का शिखर सम्मेलन फिलीपींस में होने वाली बैठकों के आसपास आयोजित करने की योजना है।
हालांकि, भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उसे अभी क्वाड बैठक या पीएम मोदी और ट्रंप के बीच संभावित मुलाकात की कोई पक्की जानकारी नहीं है। अगर दोनों नेताओं की मुलाकात होती है तो भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता को गति देने का अवसर मिल सकता है। इसके अलावा रक्षा सहयोग, तकनीक, हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और चीन से जुड़े रणनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा संभव है।
अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को मिले झटकों के बाद यह मुलाकात दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से भी अहम हो सकती है। भारत को उम्मीद होगी कि बातचीत से व्यापारिक मतभेद कम करने और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हालांकि, इसके वास्तविक नतीजे दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत और आगे के फैसलों पर निर्भर करेंगे।