नई दिल्ली: पाकिस्तान, जो आर्थिक संकट से जूझ रहा है, फिर से अपने पुराने सहयोगी चीन का सहारा लेने वाला है। विदेशी मुद्रा भंडार को दोहरे अंकों में बनाए रखने के लिए इस्लामाबाद को अरबों डॉलर की मदद मिलने वाली है। यह राहत संकटग्रस्त देश के लिए फायदेमंद होगी, लेकिन इस समझौते के पीछे चीन की एक चालाक रणनीति भी छुपी हुई है एक ऐसा कदम जो सिर्फ वित्तीय मदद नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण संकेत भी देता है।
पाकिस्तान ने हाल ही में चीन के कमर्शियल बैंकों से लिए गए 1.3 अरब डॉलर के ऋण की किश्तें चुका दी हैं। इसके बाद, चीन ने आश्वासन दिया है कि यह राशि फिर से युआन में पाकिस्तान को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही, जून महीने में पाकिस्तान को 2.1 अरब डॉलर (लगभग 15 अरब युआन) की एक और सिंडिकेट लोन की किश्त देनी है, जिसे चीन युआन में पुनः प्रदान करेगा।
चीन की लंबे समय से यह इच्छा रही है कि उसकी मुद्रा ‘युआन’ वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर का विकल्प बन जाए। पाकिस्तान जैसे कमजोर लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साथी देश को युआन में कर्ज देकर वह अपनी मुद्रा की पकड़ मजबूत कर रहा है।
पाकिस्तान पिछले कई दशकों में अपने सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। उसकी विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रही है, जिससे महंगाई बढ़ रही है और बाहरी कर्ज का बोझ भी भारी होता जा रहा है। मई 2025 तक, पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के पास लगभग 11.4 अरब डॉलर का भंडार था, जो हाल ही में आईएमएफ से मिले 1 अरब डॉलर के ऋण के बाद भी केवल कुछ ही हफ्तों के आयात के खर्च को पूरा कर सकता है।
पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण दोस्त चीन है, जो उसका सबसे बड़ा कर्जदाता भी है। चीन ने पहले भी कई बार पाकिस्तान की आर्थिक मदद की है। खासकर 2022 और 2023 में, चीन ने क्रमशः 2.5 अरब और 2.4 अरब डॉलर के ऋण को नवीनीकृत किया, जिससे पाकिस्तान को दिवालियापन से बचने में मदद मिली।