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भारत ने 20 से 22 नवंबर तक दिल्ली के पुराना किला में होने वाले SCO कार्यक्रम के लिए पाकिस्तान को न्योता दिया।
पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक भारत आने वाले हैं। कांग्रेस ने सरकार की पाकिस्तान नीति पर सवाल उठाए।
भाजपा ने न्योते का बचाव किया। जानिए SCO में भारत-पाकिस्तान की सदस्यता और आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का रुख।
India Invites Pakistan SCO Dialogue: भारत की ओर से पाकिस्तान को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सभ्यतागत संवाद कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता देना और पाकिस्तान का इसे स्वीकार करना देश में राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की पाकिस्तान नीति पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आखिर ऐसा क्या बदल गया कि पाकिस्तान के मंत्री को भारत आने का निमंत्रण दिया गया? वहीं, भाजपा ने इस पहल को भारत के हित में बताते हुए पाकिस्तान को आतंकवाद छोड़कर संबंध सुधारने की सलाह दी है।
पाकिस्तान ने शनिवार को घोषणा की कि उसके जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक भारत में आयोजित होने वाले SCO कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यह आयोजन 20 से 22 नवंबर तक दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में होगा।
भारत ने 28 अक्टूबर को घोषणा की थी कि SCO के सभी सदस्य देशों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। सरकार के मुताबिक, यह कदम संगठन की स्थापित परंपरा के अनुरूप है।
हालांकि, पिछले साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह संभवतः पहला मौका है, जब भारत ने किसी पाकिस्तानी मंत्री को अपने यहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत की सैन्य कार्रवाई थी।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक, इस कार्यक्रम में SCO सदस्य देशों के प्रतिनिधि सभ्यतागत संवाद और सांस्कृतिक समझ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान ने कहा है कि वह आपसी सम्मान के आधार पर विभिन्न सभ्यताओं के बीच संवाद और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पाकिस्तान को निमंत्रण देने पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि बैसरन में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद नवंबर 2026 तक ऐसा क्या बदल गया है, जिसके चलते पाकिस्तान को भारत आने का न्योता दिया गया?
पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी सरकार की पाकिस्तान नीति को अस्पष्ट बताया। उनका कहना था कि सरकार को अपनी नीति और मंशा स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि विपक्ष भी उसके रुख के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया दे सके।
भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि पाकिस्तान को अपने हित में भारत के साथ संबंध सुधारने चाहिए और आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत से टकराव पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित होगा।
केंद्र सरकार की ओर से भी इस कार्यक्रम को लेकर सकारात्मक संकेत दिए गए थे। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले सप्ताह उम्मीद जताई थी कि पाकिस्तान इसमें शामिल होगा। उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान का सभ्यतागत तथा सांस्कृतिक विकास समानांतर रूप से हुआ है। दोनों देश 1947 में विभाजन से अलग हुए थे।
शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। इसकी शुरुआत चीन के शंघाई में रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने की थी। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके स्थायी सदस्य बने, जबकि ईरान 2023 में संगठन में शामिल हुआ।
SCO के मंच पर भारत लगातार सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाता रहा है। भारत का कहना है कि संगठन के सभी सदस्य देशों को आतंकवाद और उसकी फंडिंग के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करनी चाहिए और इस मामले में दोहरे मानदंड नहीं अपनाने चाहिए।
अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान ने SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक की मेजबानी की थी। इसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री एस. जयशंकर शामिल हुए थे। वहीं, पिछले महीने भारत ने SCO के राष्ट्रीय समन्वयक आलोक डिमरी को आगामी राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक की तैयारी से जुड़ी बैठक में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद भेजा था।
ऐसे में दिल्ली में होने वाला सभ्यतागत संवाद कार्यक्रम केवल सांस्कृतिक चर्चा तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान की भागीदारी और भारत के इस फैसले ने आतंकवाद, कूटनीति और दोनों देशों के रिश्तों को लेकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है।