Schumer Condemns Trump Military Strategy: मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अमेरिकी सीनेट में अल्पमत के नेता चक शूमर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर तीखा हमला बोला है। शूमर का कहना है कि अमेरिकी जनता किसी भी कीमत पर नया युद्ध नहीं चाहती है और ट्रंप की वर्तमान सैन्य नीतियां बेहद खतरनाक साबित हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सीनेट के रिपब्लिकन सदस्य भी राष्ट्रपति के इस सैन्य दुस्साहस का आंख मूंदकर समर्थन कर रहे हैं जो देश के लिए निराशाजनक है। इस संघर्ष के कारण न केवल अंतरराष्ट्रीय शांति खतरे में है, बल्कि अब अमेरिका के भीतर आम जनता पर महंगाई का बोझ भी बढ़ रहा है।
शूमर ने सीनेट के पटल पर बोलते हुए साफ किया कि राजनीतिक विचारधाराओं से परे जाकर अमेरिकी जनता इस सैन्य संघर्ष का कड़ा विरोध कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि न तो रिपब्लिकन, न निर्दलीय और न ही ट्रंप के 'मागा' समर्थक इस युद्ध के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। जनता को लगता है कि ट्रंप की आक्रामक नीति और सीनेट के सदस्यों की चुप्पी उनके विश्वास के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है।
शूमर ने चेतावनी दी है कि यह लड़ाई अब अपने शुरुआती दायरे से बाहर निकलकर दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में अजरबैजान तक फैलने लगी है। उन्होंने ट्रंप प्रशासन पर आरोप लगाया कि रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बयानों में सैन्य अभियान को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। प्रशासन बिना किसी ठोस और स्पष्ट रणनीति के आगे बढ़ रहा है, जिससे सैन्य अभियान के उद्देश्य और बातें हर दिन बदलती जा रही हैं।
इस सैन्य टकराव का सीधा असर अब अमेरिका के भीतर आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ना शुरू हो गया है। सीनेटर चक शूमर ने बताया कि पिछले एक हफ्ते की तुलना में गैस और ईंधन की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है जिससे आम अमेरिकी नागरिक मानसिक रूप से परेशान हैं। लोग इस बढ़ती महंगाई और अनिश्चित भविष्य को लेकर चिंतित हैं और वे चाहते हैं कि उनके नेता इस आक्रामक नीति पर तुरंत रोक लगाएं।
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सीनेटर शूमर ने इस बात पर दुख जताया कि सीनेट ने बुधवार को ट्रंप प्रशासन की आक्रामक नीतियों को रोकने का एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर हाथ से गंवा दिया है। उन्होंने इसे सीनेट के इतिहास का एक निम्न स्तर का क्षण बताया क्योंकि जब युद्ध बढ़ रहा था, तब रिपब्लिकन ट्रंप के पीछे खड़े थे। शूमर के अनुसार, सीनेट के उन सदस्यों को भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए जो राष्ट्रपति के गलत फैसलों पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं।