ओटावा : कनाडाई हाउस ऑफ कॉमन्स ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करते हुए चीन को तगड़ा झटका दिया है। पारित प्रस्ताव में इस बात की पुष्टि की गई है कि संयुक्त राष्ट्र संकल्प 2758 के द्वारा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) को ताइवान पर संप्रभुता प्रदान नहीं की गयी है। न ही यह ताइवान की भविष्य की भागीदारी का फैसला कर सकता है। वह इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भी उपयोग नहीं कर सकता है।
ताइपे टाइम्स के अनुसार, ब्लॉक क्यूबेकॉइस के अध्यक्ष यवेस पेरोन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर 7 नवंबर की बैठक से पहले सभी दलों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई थी। फ्रेंच भाषा में प्रस्ताव पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा और ताइवान बढ़ते आर्थिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर रहे हैं। दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, युवा आदान-प्रदान, उद्योग, कला, संस्कृति और स्वदेशी लोगों के मामलों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि परिणाम सकारात्मक है और कनाडा की विदेश नीति के अनुरूप है। उन्होंने कहा, कनाडाई हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य डब्ल्यूएचओ और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन सहित वैश्विक संगठनों में ताइवान की सार्थक भागीदारी के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ वकालत करना जारी रखेंगे।
उन्होंने बाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि चीन ताइवान के हवाई क्षेत्र और क्षेत्रीय जल में अपनी सैन्य गतिविधियों को सही ठहराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संकल्प 2758 के अर्थ को विकृत कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस प्रस्ताव का इस्तेमाल धमकी जारी करने और ताइवान पर अपना दावा मजबूत करने के लिए कर रहे हैं।
26वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान पारित प्रस्ताव के कारण पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) ने संयुक्त राष्ट्र की सीट पर कब्जा कर लिया, जो पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना (आरओसी) के पास थी, यह ताइवान पर शासन करती है।
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सीएनए के अनुसार, महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रस्ताव में ताइवान या आरओसी का नाम नहीं लिया गया, जिससे ताइवान की राजनीतिक स्थिति अनसुलझी रह गई। आपको याद होगा कि पेरोन दो कनाडाई सांसदों में से एक थे, जिन्होंने चीन पर अंतर-संसदीय गठबंधन (आईपीएसी) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जुलाई में ताइवान का दौरा किया था।
पिछले महीने, यूरोपीय संसद ने भी एक प्रस्ताव अपनाया था, जिसमें पुष्टि की गई थी कि संयुक्त राष्ट्र संकल्प 2758 संयुक्त राष्ट्र या अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों में ताइवान की भागीदारी को प्रभावित नहीं करता है और ताइवान जलडमरूमध्य में यथास्थिति को बदलने के किसी भी एकतरफा प्रयास को अस्वीकार्य बताते हुए खारिज कर दिया।