TMC Jahangir Khan Case: पश्चिम बंगाल के फाल्टा थाना हमले और टीएमसी नेता जहांगीर खान को छुड़ाने की कथित साजिश के मामले में पुलिस ने उनकी पत्नी रेजिना बीबी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि रेजिना बीबी उन प्रमुख लोगों में शामिल थीं, जिन्होंने समर्थकों के साथ थाने पहुंचकर हंगामा किया और आरोपी को छुड़ाने की कोशिश की थी। गिरफ्तारी पर भाजपा विधायक देबांग्शु पांडा ने कहा कि वह भूल गईं कि अब यहां टीएमसी की नहीं, भाजपा की सरकार है और सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करती है।
उन्होंने कहा कि जहांगीर खान की पत्नी ने पुलिस थाने और आस-पास जो नुकसान किया है, उसकी भरपाई तो उन्हें करनी ही होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि फाल्टा में लंबे समय से चल रही दबंगई पर अब सख्ती से लगाम लगाई जा रही है। पुलिस ने रेजिना बीबी के खिलाफ बीएनएस, आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोसिव्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। इस मामले में अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
भाजपा विधायक देबांग्शु पांडा ने कहा कि जहांगीर की पत्नी और अल्पसंख्यक समुदाय की कुछ महिलाएं जहांगीर को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन गईं और वहां हंगामा किया। उन पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। देबांग्शु पांडा ने कहा कि फाल्टा में अब पहले की तरह गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। गुंडागर्दी तो बंद करनी होगी नहीं तो इसे बंद करने के लिए भाजपा सरकार मौजूद है।
रेजिना बीबी की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023, आर्म्स एक्ट 1959, और एक्सप्लोसिव्स एक्ट, 1884 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस उसे दक्षिण 24 परगना की जिला अदालत में पेश करेगी।
राज्य पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों ने टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओर से फाल्टा पुलिस थाने पर हमले और जहांगीर खान को छुड़ाने की कोशिश के मामले में भारत-नेपाल सीमा के निकट स्थित एक ठिकाने से रेजिना बीबी को गिरफ्तार किया। रेजिना बीबी की गिरफ्तारी के साथ ही अब इस मामले में कुल 26 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
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शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे पुलिस स्टेशन पर हमले में शामिल लोगों की संपत्तियों की पहचान करें, उन्हें जब्त करें, उनकी नीलामी करें और नीलामी से मिली रकम से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करें।