बुधवार को संसद के मानसून सत्र में सरकार ने एक महत्वपूर्ण बिल रखा। इसके अनुसार, अगर कोई संवैधानिक पद संभालने वाला व्यक्ति एक माह तक जेल में रहता है, तो उसे इस्तीफा देना अनिवार्य होगा। विपक्ष का कहना है कि सरकार भविष्य में इसका गलत इस्तेमाल कर सकती है। ओवैसी ने कहा कि अब ऐजेंसियों को पॉवर मिल जाए जिससे किसी को भी हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये जर्मनी जैसी व्यवस्था लागू की जा रही है। यह पूरी तरह से असंवैधानिक है बीजेपी सरकार भारत को पुलिस स्टेट बनाने का काम करने जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा यह भी भूल रही कि वे भी एक दिन सत्ता से बाहर जाएंगे तो फिर आपके खिलाफ भी तो इसका उपयोग किया जा सकता है।