UP Budget Session 2026: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह बजट बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 11 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, बजट का आकार लगभग 9 लाख करोड़ रुपये हो सकता है, जो पिछले बजट से काफी बड़ा बताया जा रहा है।
इस बजट में योगी सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने पर जोर दे सकती है। खासतौर पर मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना को अमलीजामा पहनाने की संभावना है। पिछले बजट में इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब तक स्कूटियों का वितरण नहीं हो सका है। माना जा रहा है कि इस बार सरकार इस अधूरे वादे को पूरा कर लाखों छात्राओं को लाभ पहुंचा सकती है, जिससे उनकी शिक्षा में भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
शिक्षा क्षेत्र में भी बड़े फैसलों की उम्मीद है। प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है। फिलहाल शिक्षा मित्रों को 10 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है, जिसे बढ़ाकर 17 से 20 हजार रुपये तक किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने का रास्ता भी साफ हुआ है। इस निर्णय से लगभग 1.43 लाख शिक्षा मित्रों और हजारों अनुदेशकों को फायदा मिल सकता है।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार लोक निर्माण, सड़क, पुल, आवास, ग्रामीण विकास, परिवहन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को बजट में प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है। सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत सामाजिक पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और अन्य लाभार्थी योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) पर भी बड़े निवेश की उम्मीद है।
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वित्त मंत्री पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बताया है। अब इस बजट के जरिए सरकार विकास, जनकल्याण और आत्मनिर्भरता पर जोर देती नजर आ सकती है। हालांकि विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, लेकिन सरकार की रणनीति बड़े और प्रभावशाली ऐलानों के जरिए जनता का समर्थन मजबूत करने की है। कुल मिलाकर, यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ-साथ 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में भी अहम भूमिका निभा सकता है।