योगी कैबिनेट की बैठक Source- IANS
उत्तर प्रदेश

प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा, अध्यादेश को मंजूरी; अब यूपी में कब और कैसे होंगे पंचायत चुनाव?

UP Gram Panchayat Election: यूपी में पंचायत चुनाव छह महीने और टलने के आसार हैं। योगी कैबिनेट ने पंचायत राज संशोधन अध्यादेश-2026 के मसौदे को मंजूरी दे दी है।

अर्पित शुक्ला

Highlights:

  • योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 के मसौदे को मंजूरी दी।

  • ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में काम कर रहे निवर्तमान प्रधानों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने का प्रस्ताव है।

  • प्रशासकों का मौजूदा कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है।

UP Panchayat Election Postponed: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके लिए अध्यादेश के प्रारूप को भी हरी झंडी मिल गई है। इस फैसले के बाद पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाने की संभावना बढ़ गई है।

योगी कैबिनेट की बैठक में 30 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल था। ग्राम पंचायतों में प्रशासक के तौर पर काम कर रहे निवर्तमान प्रधानों का मौजूदा कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा था। अब इसे छह महीने और बढ़ाने की तैयारी है।

प्रदेश की कुल 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था। पंचायत चुनाव में हो रही देरी और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण सरकार ने यह फैसला लिया है।

UP में अब कब होंगे पंचायत चुनाव?

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव मार्च-अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाने के आसार हैं। योगी कैबिनेट ने ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव की अवधि आगे बढ़ाने से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दी है।

पंचायत चुनाव की तारीख अभी तक OBC आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण तय नहीं हो सकी है। इस मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट भी लगातार सरकार से सवाल कर रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट दिसंबर-जनवरी से पहले आने की संभावना कम बताई जा रही है। ऐसे में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया और आगे खिसक सकती है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या दिया था आदेश?

पंचायत चुनाव में लगातार हो रही देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव कराने में हो रही देरी को लेकर सवाल पूछे थे। साथ ही, तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया था।

हालांकि, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने और OBC आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने में अभी समय लग सकता है। रिपोर्ट दिसंबर-जनवरी में आ भी जाती है, तब तक विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। ऐसे में पंचायत चुनाव कराना मुश्किल हो सकता है।

पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में क्यों हो रही देरी?

पिछड़ा वर्ग आयोग OBC आरक्षण तय करने के लिए सर्वे और ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के आधार पर काम कर रहा है। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश में एसएसआर के बाद मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया भी जारी है।

मतदाता सूची से करीब तीन करोड़ नाम कम होने के बीच चुनाव आयोग नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए अभियान चला रहा है। इस पूरी प्रक्रिया के कारण भी पंचायत चुनाव की तैयारियों में समय लग रहा है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दे चुका है। ऐसे में कानूनी और संवैधानिक अड़चनों से बचने के लिए सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश का रास्ता अपनाया है।

पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश

उत्तर प्रदेश में कुल 57,694 ग्राम पंचायतें हैं। इनका पांच साल का कार्यकाल मई 2026 में समाप्त हो चुका है। मतदाता सूची और OBC आरक्षण से जुड़े काम पूरे नहीं होने के कारण सरकार ने तत्काल चुनाव कराने के बजाय निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त कर दिया था।

इन प्रशासकों का छह महीने का कार्यकाल नवंबर में पूरा हो रहा है। ऐसे में पंचायती राज विभाग ने कार्यकाल को छह महीने और बढ़ाने के लिए पंचायती राज अधिनियम से जुड़ी नियमावली में संशोधन का अध्यादेश तैयार किया। बुधवार को कैबिनेट ने इसके प्रारूप को मंजूरी दे दी।

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