11 प्रमुख नदियों में जल परिवहन सुरक्षित बनाने के लिए अंतर्देशीय जलयान नियमावली 2026 को मंजूरी
प्रयागराज में 3 हजार से अधिक पारंपरिक नावें और दो दर्जन से ज्यादा मोटरबोट व स्टीमर नए नियमों के दायरे में आएंगे।
नाविकों और यात्रियों का अनिवार्य बीमा होगा, GPS ट्रैकिंग और पंजीकरण से जल परिवहन की निगरानी मजबूत होगी।
CM Yogi Inland Waterways Rules 2026: प्रयागराज में 14 जनवरी 2027 से माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश सरकार इस बार मेले को मिनी कुंभ के रूप में आयोजित करने की तैयारी कर रही है। ऐसे बड़े आयोजनों में करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इनमें बड़ी संख्या में लोग गंगा और यमुना में नावों के जरिए भी आवागमन करते हैं। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने जल परिवहन की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया है।
प्रदेश कैबिनेट ने 11 प्रमुख नदियों में जल परिवहन, पर्यटन और माल ढुलाई को व्यवस्थित करने के लिए उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2026 को मंजूरी दी है। इसमें गंगा और यमुना नदी भी शामिल हैं। ऐसे में प्रयागराज के माघ मेले और महाकुंभ में नावों और स्टीमर के संचालन पर भी नए सुरक्षा नियम लागू हो सकते हैं।
माघ मेला अधिकारी ऋषिराज का कहना है कि माघ मेला और महाकुंभ जैसे आयोजनों में नदियों के जरिए यात्रियों और पर्यटकों का आवागमन होता है। ऐसे में उनकी सुरक्षा बेहद जरूरी है। नए नियमों से जल परिवहन व्यवस्था को और सुरक्षित बनाया जा सकेगा।
अब तक प्रदेश में नावों और अन्य जलयानों के पंजीकरण और निगरानी की जिम्मेदारी मुख्य रूप से जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के पास थी। नई नियमावली के तहत इसके लिए अलग अथॉरिटी बनाई जाएगी।
पुरानी नियमावली में नावों की क्षमता तय करने और लाइफ जैकेट जैसे बुनियादी सुरक्षा नियमों का प्रावधान था। हालांकि, इसमें GPS ट्रैकिंग और आधुनिक इंजन से जुड़े मानक शामिल नहीं थे। नई व्यवस्था में इन तकनीकों और सुरक्षा मानकों को भी जगह दी गई है।
नई नियमावली के तहत 11 चिन्हित नदियों में चलने वाली सभी तरह की नावों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसमें इंजन और स्टीमर से चलने वाली नावों के साथ हाथ से चलाई जाने वाली पारंपरिक नावें भी शामिल हैं।
इसके अलावा नाविकों और यात्रियों के लिए अनिवार्य बीमा कवरेज का प्रावधान किया गया है। इससे नाविकों का व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी। पहले नाविकों के लिए डिजिटल डेटाबेस, केंद्रीकृत ट्रैकिंग और अनिवार्य बीमा जैसी व्यवस्थाएं नहीं थीं। इसके कारण हादसों के समय जवाबदेही तय करना भी मुश्किल होता था।
नई व्यवस्था का असर प्रयागराज के नाविकों पर भी पड़ेगा। यहां 3 हजार से अधिक हाथ से चलने वाली नावें और दो दर्जन से ज्यादा मोटरबोट व स्टीमर संचालित होते हैं।
प्रयागराज जिला नाविक संघ के उपाध्यक्ष अशोक निषाद के मुताबिक, नए कानून से नाव संचालन से जुड़े करीब 3,200 निषाद परिवारों को बीमा का लाभ मिलेगा। नावों में सफर करने वाले यात्रियों को भी बीमा सुरक्षा मिलेगी। इससे माघ मेले और महाकुंभ जैसे आयोजनों के दौरान जल परिवहन को अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।