Azam Khan Fake Birth Certificate Case: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने आजम खान को मिली राहत को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी है। साथ ही उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की सजा पर भी रोक लगा दी है।
इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद आजम खान को मिली राहत के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज करते हुए आजम खान को मिली राहत के फैसले को बरकरार रखा। वहीं, कोर्ट ने तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान की सजा पर भी रोक लगा दी है। इस फैसले से फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में तीनों को राहत मिली है।
2019 में भाजपा नेता और रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना ने शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने साजिश के तहत बेटे अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए।
पहला प्रमाणपत्र 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका से जारी हुआ। इसमें जन्मस्थान रामपुर दर्ज था।
दूसरा प्रमाणपत्र जनवरी 2015 में लखनऊ नगर निगम से जारी हुआ। इसमें जन्मस्थान लखनऊ बताया गया था।
शिकायतकर्ता का आरोप था कि एक प्रमाणपत्र का इस्तेमाल पासपोर्ट और विदेश यात्राओं के लिए, जबकि दूसरे का इस्तेमाल 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ने की पात्रता साबित करने और अन्य सरकारी कामों में किया गया।
वहीं, बचाव पक्ष का कहना था कि जन्म की गलत तारीख को ठीक कराने के लिए आवेदन किया गया था। परिवार ने अस्पताल के रिकॉर्ड और मां के मातृत्व अवकाश से जुड़े दस्तावेज होने की बात भी कही थी।
18 अक्टूबर 2023 को रामपुर की MP-MLA अदालत ने आजम खान, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया था। कोर्ट ने तीनों को सात-सात साल की जेल की सजा सुनाई थी।
निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीनों की सजा निलंबित कर जमानत दे दी थी। हालांकि, दोषसिद्धि पर रोक सिर्फ आजम खान को मिली थी। उनकी पत्नी और बेटे को यह राहत नहीं मिली थी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान की दोषसिद्धि पर लगी रोक को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज कर दी और हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखा। साथ ही तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी।