लखनऊ में टीचर भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आवास घेरने पहुंचे
पुलिस ने हिरासत में लेकर ईको गार्डन भेजा
लखनऊ में सोमवार को 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती-2018 का मामला एक बार फिर गरमा गया है। भर्ती के अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। सुबह करीब 11 बजे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवास के पास पहुंच और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी।
इस दौरान प्रदर्शनकारी 'केशव चाचा बाहर आओ' के नारे लगाते रहे। उनकी मांग है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी कराई जाए और आरक्षण से जुड़ी विसंगतियों को दूर किया जाए।
इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अभ्यर्थियों को पकड़ कर ले जाने लगी, तो कई अभ्यर्थी सड़क पर ही लेट गए, जिसके बाद पुलिस ने घसीटते हुए उठा ले गई।
अभ्यर्थियों ने कहा कि 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंकों की छूट का लाभ नहीं दिया गया, जिससे कई पात्र अभ्यर्थी चयन से बाहर रह गए।
उन्होंने कहा कि सरकार विसंगतियां दूर कर संशोधित परिणाम जारी करे, जिससे जो अभ्यर्थी छूट गए हैं, उनका भी चयन हो सके।
अभ्यर्थियों ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर पिछले 79 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से सीधे बातचीत कराने की मांग की। अभ्यर्थियों ने कहा कि सीएम योगी हस्तक्षेप कर उनकी समस्याओं का समाधान कराएं, ताकि लंबे समय से अटकी नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ सके।
डिप्टी सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस दौरान जो अभ्यर्थी सड़क पर ले गए थे, उन्हें पुलिस ने घसीटते हुए अपने बस तक ले गई और बस के जरिए ईको गार्डन स्थित धरना स्थल भेज दिया गया।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से आरक्षण विसंगतियों को लेकर जारी आदेशों के साथ सामाजिक न्याय एवं सद्भाव समिति की सिफारिशें तत्काल लागू की जाएं।
ओबीसी अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत की छूट देते हुए 150 में से 60 अंक (40%) के आधार पर भर्ती का परिणाम दोबारा संशोधित किया जाए।
अभ्यर्थियों का दावा है कि 2018 की भर्ती में आरक्षण नियमों का सही पालन नहीं हुआ। उनका कहना है कि 23 हजार से अधिक पद खाली हैं, जिनमें करीब 9 हजार ओबीसी के हैं। इन पदों पर नियुक्ति का शेड्यूल जारी किया जाए।
भर्ती प्रक्रिया में कथित आरक्षण गड़बड़ी और विसंगतियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।