लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya) के मार्गदर्शन में प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन की दिशा में अभिनव प्रयास प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (Food Processing Industry) के मजबूत आधार के रुप में विकसित होने की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत भारत सरकार के सहयोग से लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने विधान भवन में अपने कक्ष में खाद्य प्रसंस्करण विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विभागीय योजनाओं में नवीन गतिविधियों को शामिल करते हुए इनको अधिक से अधिक कृषकों और उद्यमियों में प्रचार-प्रसार करते हुए लाभान्वित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि एनसीआर की ओर खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के रूझान के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के अन्य भागों में भी एनसीआर जैसी अवस्थापना सुविधाएं विकसित कराने का प्रयत्न किया जाए, ताकि अन्य भागों में भी उद्यमी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित करने में रूचि लें। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में किसानों के उत्पादन में हो रही पोस्ट हार्वेस्ट क्षतियों को कम करने के लिए फल-सब्जी प्रसंस्करण में कोल्ड चेन से सम्बन्धित कार्यक्रम और योजना बनाई जाए।

जनपद स्तर पर विभागीय प्रदर्शनी और संगोष्ठियों का आयोजन हो

मौर्य ने कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनगिनत अवसरों के दृष्टिगत बेरोजगार युवक, युवतियों, किसानों, उद्यमियों को आकर्षित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर विभागीय प्रदर्शनी और संगोष्ठियों का आयोजन किया जाए। वाराणसी में अगस्त, 2022 में एक कैम्प आयोजित किया जाए। वाराणसी के सांसद आदर्श ग्रामों में सर्वेक्षण कर खाद्य प्रसंस्करण के सम्भावित  लाभार्थियों को चिन्हित करते हुए उन्हें विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी निर्देश दिए कि खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अन्तर्गत संचालित फल संरक्षण केन्द्रों, राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों में रिक्त पदों पर कार्मिकों की भर्ती के लिए प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाए। साथ ही सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों के अधियाचन की कार्रवाई करते हुए आयोग से कार्मिकों के चयन तक रिक्त पदों के सापेक्ष सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्मिकों की आपूर्ति की जाए।

 ट्रेड पाठ्यक्रम की सीटें बढ़ाई जाए 

उन्होंने निर्देश दिए कि राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों, फल संरक्षण केन्द्रों के भवनों की मरम्मत कराते हुए प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करायी जाए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना और उच्चीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार कर बजट का प्रावधान कराया जाए। राजकीय खाद्य विज्ञान केन्द्रों पर संचालित ट्रेड पाठ्यक्रम की सीटें बढ़ाई जाए । आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पीएम एफएमई और विभागीय योजनान्तर्गत कम से कम 100 इकाईयां प्रति जनपद स्थापित कराई जाए । 

किसानों को लाभान्वित किया जा सके

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनोमी के लिए खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 5 वर्षों में 20 हजार करोड़ रुपए निवेश कराए जाने का लक्ष्य हैं, जिसे प्राप्त करने के लि‍ए प्रयास किए जाए । उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पीएम एफएमई योजना के वृहद प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया, टोल फ्री नम्बर, वेबसाइट, वाट्सएप नम्बर का उपयोग किया जाए और इसके लिए एजेंसी का चयन कर कार्रवाई की जाए। स्टीविया की खेती आधुनिक तरीके से करने और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य योजना बनाई जाए ताकि अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जा सके ।

उपमुख्यमंत्री ने दिए ये निर्देश

उपमुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि मंडल स्तरीय 10 राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों जैसे संस्था अन्य जनपदों में भी स्थापित करने के लिए कार्य योजना बनाई जाए, इस सम्बन्ध में अन्य विभागों के अप्रयोग भवन उपलब्ध हों तो उनका सर्वेक्षण कराते हुए इस कार्य योजना में सम्मिलित किया जाए। जिन उद्यमियों को वर्ष 2022-23 में उ.प्र. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत अनुदान अन्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उन्हें लखनऊ आमंत्रित कर विभागीय अन्य योजनाओं की तकनीकी जानकारी कराते हुए अनुदान वितरण कार्यशाला आयोजित की जाए।